चंडीगढ़ : नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ कांट्रेक्ट (अनुबंध) तथा ठेके पर लगे कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में भी इजाफा किया जाएगा। इन कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपात में ही बढ़ोतरी होगी। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से रूबरू हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर ने यह घोषणा की।
सीएम की इस घोषणा से राज्य के 70 हजार से अधिक कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। इनके गेस्ट टीचर भी शामिल रहेंगे। राज्य सरकार ने कांट्रेक्ट तथा आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत कर्मचारियों के बारे में विभागों, बोर्ड-निगमों तथा विश्वविद्यालयों से रिपोर्ट मांग ली है। विभागों व बोर्ड-निगमों द्वारा इन कर्मचारियों के मौजूदा वेतन तथा बढ़ोतरी की सिफारिश सरकार को की जाएगी।
सीएम ने कहा कि इन कर्मचारियों के साथ-साथ आंगनवाड़ी वर्करों-हेल्परों, आशा वर्करों, डाटा एंट्री ऑपरेटर आदि के वेतन में भी इजाफा किया जाएगा। सभी विभागों के मुखियाओं तथा बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों को कर्मचारियों से संबंधित जानकारी एक सप्ताह के अंदर-अंदर भेजने के आदेश दिए गए हैं। एक मोटे अनुमान के अनुसार अकेले स्वास्थ्य विभाग में 12 हजार के करीब कर्मचारी हैं, जो कांट्रेक्ट व ठेका आधार पर कार्यरत हैं। इसी तरह से बिजली निगमों में साढ़े 11 हजार के कर्मचारी कार्यरत हैं। शिक्षा विभाग में भी पांच हजार कर्मचारी कांट्रेक्ट और ठेका आधार पर नौकरी कर रहे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 10 हजार के लगभग हैं। बोर्ड-निगमों में करीब 20 हजार ऐसे कर्मचारी हैं, जिनके वेतन में सरकार रिपोर्ट आने के बाद बढ़ोतरी करेगी।
गेस्ट शिक्षकों को बड़ी राहत
प्रदेश में कार्यरत गेस्ट शिक्षकों पर बेशक तलवार लटकती रहती है लेकिन खट्टर मंत्रिमंडल ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनके वेतनमान-भत्तों में भी बढ़ोतरी का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इन शिक्षकों की रिपोर्ट सरकार को देंगे और इसके बाद इनके वेतनमान-भत्तों में इजाफा होगा। वर्तमान में राज्य में करीब 15 हजार गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। खट्टर सरकार ने चुनावों से पहले गेस्ट शिक्षकों को पक्का करने का वादा भी किया हुआ है।
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