चंडीगढ़ : चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, सरकार लुभावनी घोषणाएं कर रही है। अब तकनीकी पाठ्यक्रमों के डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मुफ्त कंप्यूटर टैबलेट देने का घोषणा की है। मौजूदा सत्र में करीब 45 हजार को इसका लाभ मिलेगा और सरकारी खजाने पर 18 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
विपक्षी दल इनेलो ने सत्ता में आने पर छात्राओं को स्कूटी और छात्रों को लैपटॉप देने का वादा किया है। इस मुद्दे को आंशिक रूप से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कंप्यूटर टैबलेट की घोषणा कर दी। इससे पहले सीएम ने कॉलेज में पढऩे जाने वाली छात्राओं के लिए सरकारी बसों में निशुल्क सफर की योजना शुरू की है।
हालांकि इसका लाभ लेने के लिए अभी इंतजार करना पड़ रहा है चंूकि योजना 1 जनवरी से लागू होनी थी लेकिन छात्राओं ने पहले ही पास बनवा लिए थे। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे हैं, लेकिन इन मुफ्त के लैपटॉप की खराब गुणवत्ता को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है।
इसी तरह बिहार सरकार भी वर्ष 2014-15 के सत्र से इंटरनेट सुविधा के साथ टैबलेट बांटने की घोषणा कर चुकी है। असम में पिछले 9 साल से विद्यार्थियों को डेस्कटॉप देने की योजना चल रही है।
इन्हें मिलेगा लाभ:
हरियाणा राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड या केंद्रीय और राज्य अधिनियम के तहत स्थापित यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी से संबंधित पॉलीटेक्नीक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, एमबीए, एमसीए, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, होटल मैनेजमेंट कॉलेजों के एससी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर टैबलेट मिलेगा। db
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