** सरकार के इस फैसले से बच्चों को मिलेगी राहत
बराड़ा : बच्चों को स्कूलों में सरकार या विभाग की ओर से दी जाने वाले सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए आवास व जाति प्रमाणपत्र बनवाने के लिए तहसील या पटवारी के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगें। इसके लिए बकायदा पत्र भी जारी किया जा चुका है कि जिसके बाद से स्कूलों में पढ़ने वाले नौनिहालों के प्रमाणपत्र बनवाने की जिम्मेवारी स्कूल के मुखिया के सिर पर आ जाएगी। अब यह प्रमाणपत्र बनाने की जिम्मेवारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार बनाने की बजाए सरंपच, नगर पार्षद, स्कूल मुखिया की होगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी पत्र संख्या 22/28 /2003- 3 जी एस में साफ कहा गया है कि पहलंी से नौंवीं कक्षा तक विभिन्न लाभ प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग से संबधित विद्यार्थियों के मामले में सरपंच/नंबरदार/ नगर पार्षद द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद मास्टर/हेडमास्टर की ओर से जारी की जाएगी।
इसके लिए तहसीलदार या नायब तहसीलदार से आवास या जाति प्रमाणपत्र बनवाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सभी तहसीलदारों की ओर से सभी शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। सरकार के इस फैसले से जहां बच्चों को राहत मिली है तो वहीं बच्चों के अभिभावकों को भी तहसील आदि कार्यालयों में बार-बार जाने से निजात मिली है। अध्यापकों ने भी सरकार के इस फैसले को सराहनीय बताकर इसका स्वागत किया है। djambl
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