छात्रों का एडमिशन आधार कार्ड के कारण लटका

** आधार नंबर होने पर आवेदन हो जाता है रद्द 

** डीसी बोले सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हम, लेकिन आधार कार्ड भी जरूरी 

** आधार के लिए महीने भर की वेटिंग, अभिभावक खा रहे धक्के 

** एडमिशन में आधार कार्ड की अिनवार्यता बनी जी का जंजाल 

गुड़गांव : एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट आवश्यक सेवाओं में आधार कार्ड की अनिवार्यता को बार-बार खारिज कर रहा है। वहीं, जिला प्रशासन महत्वपूर्ण सेवाओं में आधार कार्ड के लिए दबाव डाल रहा है। प्रशासन ने रसोई गैस, पेंशन, बैंक अकाउंट खोलने, यहां तक कि खेलों में हिस्सा लेने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। अब स्कूलों में एडमिशन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य करने से अभिभावकों में खलबली मच गई है। एडमिशन नहीं मिलने से अभिभावक आधार एनरोलमेंट सेंटर्स के धक्के खा रहे हैं। आधार कार्ड के लिए भी एक महीने की वेटिंग चल रही है। जिले में एक हजार से अधिक छात्रों को आधार कार्ड नहीं होने के कारण एडमिशन नहीं मिल रहा है। 

 नए सेशन के लिए स्कूलों में एक अप्रैल से शुरू हुई एडमिशन प्रक्रिया को लगभग एक महीना पूरा हो चुका है। लेकिन नर्सरी से लेकर 12वीं तक के क्लासों में आधार कार्ड के बिना एडमिशन नहीं दिए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष से ऑन लाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके तहत सभी दस्तावेज पूरे होने के बाद ही आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। इसमें बच्चे का आधार नंबर अनिवार्य है। इस नंबर के बिना आवेदन स्वत: रद्द हो जाते हैं। अभिभावक जल्द आधार कार्ड बनवाने का स्कूल प्रबंधन को भरोसा दिला रहे हैं, फिर भी एडमिशन नहीं हो रहे हैं। इस मामले में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से लेकर जिला के डीसी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। आधार के लक्ष्य का चक्कर- 

जिले में अब तक केवल 85 फीसदी लोगों के आधार कार्ड बने हैं। सौ फीसदी का लक्ष्य पूरा करने के लिए सरकार द्वारा जिला प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रशासन ने आवश्यक सेवाओं में आधार को अनिवार्य कर दिया है। हालांकि, प्रशासन का यह भी मानना है कि वे सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं। 

इन कार्यों केलिए जरूरी किया आधार कार्ड 

प्रदेश सरकार द्वारा आधार कार्ड को स्कूल एडमिशन, पेंशन योजना, बैंक अकाउंट, खेलों में हिस्सा लेने, गैस कनेक्शन सहित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा आईडी के रूप में भी आधार कार्ड को मान्य किया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट दो वर्षों से आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं होने के आदेश दे रहा है। 

एनरॉलमेंट सेंटरपर वेटिंग 

जिला प्रशासन द्वारा आधार कार्ड एनरॉलमेंट के लिए विकास सदन में स्थायी केंद्र स्थापित किया गया है। जहां औसतन 300 लोग रोजानाआधार कार्ड के लिए आवेदन करते हैं। लेकिन पिछले 15 दिन से इस केंद्र पर बच्चों की संख्या अधिक पहुंच रही है। इन बच्चों के माता-पिता का कहना है कि बिना आधार कार्ड के स्कूलों में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उन्हें केंद्र के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 

आधार नंबर के साथ ही होता है एडमिशन

"सभी स्कूलों में ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत एडमिशन किए जा रहे हैं। आधार नंबर के बिना एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती, जिससे सभी बच्चों को आधार कार्ड बनवाने के लिए कहा गया है। हालांकि आरटीई एक्ट के तहत कहीं भी आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया है तो जरूरी भी है।"-- प्रेमलता,जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव 

"आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर छह माह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोग आधार कार्ड बनवाने में रुचि नहीं ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हैं, लेकिन आधार कार्ड बनवाना जरूरी है।"-- टीएल सत्यप्रकाश, जिला उपायुक्त, गुड़गांव                                                                 db