चंडीगढ़ : प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षकों की नियमित भर्ती होने तक वर्तमान
में कार्यरत शिक्षकों को काम करते रहने देने की अनुमति देने पर अभी तक कोई
निर्णय नहीं हुआ है। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पंजाब
एवं हाई कोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बैठक के बाद ही इस पर
निर्णय लिया जाएगा। बैठक जनवरी माह में होने की संभावना व्यक्त की। इस
जवाब पर हाईकोर्ट ने सुनवाई 19 जनवरी तक स्थगित कर दी। 1हाईकोर्ट ने सरकार
से पूछा था कि राज्य में नियमित कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती कब होगी और
क्यों न तब तक याची शिक्षकों को काम करने दिया जाए? इस मामले में कैथल
निवासी अर्चना ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार की ओर से हटाए गए
कंप्यूटर टीचरों को दोबारा रखने को चुनौती दी थी। याची ने आरोप लगाया कि
सरकार योग्यता को नजरअंदाज कर ठेके पर अयोग्य टीचर नियुक्त कर रही है।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए राज्य
में तीन प्राइवेट कंपनियों को ठेके अलॉट किए थे। शर्त के अनुसार ये
कंपनियां सुविधा देने में नाकाम रहीं, जिससे 2013 में इनका ठेका रद कर दिया
था।
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