चंडीगढ़ : सर्व कर्मचारी संघ के आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने
हरियाणा कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों को बातचीत के लिए अपने दरवाजे तक
बुला लिया है। हरियाणा के वित्त एवं राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने
कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए गठित
माधवन आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे लागू करने की दिशा में निर्णय लिया
जाएगा। हरियाणा कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद
कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि कर्मचारियों की अन्य मांगों के संदर्भ में
ज्ञापन मिला है। इस पर फैसले के लिए जल्द ही हरियाणा कर्मचारी महासंघ के
पदाधिकारियों की मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बैठक कराई जाएगी।
सर्व
कर्मचारी संघ सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, जो 25 नवंबर को
सीएम सिटी करनाल में राज्य स्तरीय रैली का आयोजन कर रहा है। कैप्टन
अभिमन्यु ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग ने समय से पहले
अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपकर कर्मचारियों के हित में न्यायसंगत कार्य
किया है। केंद्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफरिशों पर विचार करने
के बाद यह विषय राज्यों के समक्ष आएगा। कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा
कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों से कहा कि कर्मचारी प्रदेश की ढाई करोड़
जनता की सेवा के लिए हैं। इसलिए उन्हें अपने दायित्व का गंभीरता से पालन
करना चाहिए। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव व महासचिव वीरेंद्र
सिंह धनखड़ ने वित्तमंत्री के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताते हुए कहा कि
मुख्यमंत्री के साथ होने वाली मीटिंग में तमाम मसले उठाए जाएंगे। dj
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