रायपुर : प्रदेश के अधिकारियों -कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का 50 फीसदी उनके मूल वेतन में जोड़ा जाएगा। नए साल से पहले इसकी घोषणा हो सकती है। फिलहाल इसका ऐलान अंतरिम राहत के रूप में किया जाएगा। ऐसा होने पर कर्मचारियों-अधिकारियों का मूलवेतन तीन हजार से 26 हजार रुपए तक बढ़ जाएगा। अधिसूचना संसद में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट बजट सत्र में मार्च में पारित होने के बाद जारी होगी। कर्मचारियों को एरियर्स के रूप में भुगतान कर दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय से संकेत मिलते ही मंत्रालय में तैयारियां शुरू हो गई है। वर्तमान में अधिकारियों-कर्मचारियों को कुल 119 फीसदी डीए मिल रहा है। 50 प्रतिशत मूल वेतन में मर्ज होने से ग्रेड पे स्वयमेव बढ़ जाएगा। फिर 69 प्रतिशत डीए बचेगा। सरकार भविष्य में जितने भी डीए की घोषणा करेगी वह इस बचे 69 प्रतिशत डीए में जुड़ता जाएगा। मसलन सरकार सात प्रतिशत डीए का ऐेलान करती है तो कुल डीए बढ़कर 76 प्रतिशत हो जाएगा। सातवें वेतनमान में 50 प्रतिशत डीए मर्ज करने बाद राज्य भी अपना नया पे बेंड बनाएंगे। इसके लिए सरकार कमेटी बनाएगी जिसमें वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग अन्य संबंधित विभागों के सचिव होंगे। कमेटी बढ़े हुए ग्रेड पे पर नई पे बेंड बनाएगी। इसमें कॉरेसपांडिंग कैडर को किस रेंज में रखा जाएगा, यह तय किया जाएगा। इसे बुकलेट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस नए स्ट्रक्चर को केबिनेट में रखा जाएगा। db
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