राजधानी हरियाणा : शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा में
बोर्ड फिर से लागू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार राइट टू एजूकेशन
एक्ट में बदलाव करेगी। इसमें राज्यों को अधिकार दिया जाएगा कि वेे 5वीं और
8वीं में बोर्ड की व्यवस्था करना चाहते है या नहीं। शुक्रवार को चंडीगढ़ में
8 राज्यों के शिक्षा अधिकारियों की बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन विकास
मंत्री प्रकाश जावेडकर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 राज्यों ने
इस फैसले पर सहमति जताई है। इन कक्षाओं में इसी सत्र से बोर्ड की व्यवस्था
शुरू करने की योजना है। नई व्यवस्था में बच्चे फेल तो होंगे। लेकिन उन्हें
एक माह के अंदर दूसरा चांस मिलेगा। यदि उसमें पास हो जाते हैं तो अगली
कक्षा में दाखिला दे दिया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि बच्चों को
साइंस और मैथ में पारंगत करने पर जोर दिया जाए।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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