** शिक्षा मंत्री व सीएम के ओएसडी से मिले पात्र अध्यापक संघ के पदाधिकारी
चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार ने हस्ताक्षरों की जांच के फेर में फंसे जेबीटी को
नियुक्ति देने की कोशिश शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा विभाग ने एफएसएल
(फोरेंसिक साइंस लैब) की रिपोर्ट का अध्ययन कर काननूी राय के लिए एडवोकेट
जनरल (एजी) बलदेव महाजन को भेज दिया है। उनकी राय आने के बाद जेबीटी को
नियुक्ति देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा।1बता दें कि 1320 नवचयनित
जेबीटी में से 1152 को नियुक्ति दी जानी है। 2014 में जारी पहली
लिस्ट में शामिल 787 जेबीटी की जांच रिपोर्ट सरकार के पास मौजूद है। 2013
के हरियाणा पात्रता परीक्षा पास अध्यापकों की जारी दूसरी सूची में शामिल
168 जेबीटी की जांच अभी लंबित है। इसमें से 100 जेबीटी के हस्ताक्षरों के
नमूने एफएसएल मधुबन फिर से लेगी। 68 की रिपोर्ट अभी लैब में ही है।
शुक्रवार को चंडीगढ़ में जेबीटी की नियुक्ति को लिए पात्र अध्यापक संघ के
प्रतिनिधि प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में शिक्षा मंत्री
रामबिलास शर्मा, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास और
सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल से मिले। उन्हें आश्वासन दिया गया कि जून
महीने के अंत तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
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