साक्षर अभियान योजना के तहत कांट्रेक्ट पर रखे 1163 कर्मी हाईकोर्ट पहुंचे, प्रदेश सरकार को नोटिस

चंडीगढ़ : केंद्र सरकार की साक्षर अभियान योजना के तहत कांट्रेक्ट पर रखे गए 5 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को हटाए जाने के प्रदेश सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 1163 कर्मियों की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों फैसले पर रोक लगा दी जाए। मामले पर 21 जून को सुनवाई होगी। महेंद्रगढ़ निवासी करण सिंह अन्य कर्मियों ने याचिका में कहा कि गया कि साक्षर अभियान योजना के तहत 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार को ग्रांट अदा करनी थी।