चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट केंद्र सरकार की साक्षर अभियान योजना
के तहत अनुबंध पर रखे गए पांच हजार से अधिक कर्मचारियों को हटाने पर रोक
लगा दी है। हरियाणा सरकार के यह कहने के बाद कि जितना फंड था खर्च हो चुका,
अब आगे नहीं दे सकते, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से 27 जून तक जवाब देने के
लिए कहा है।
महेंद्रगढ़ निवासी करण सिंह सहित 1163 याचियों की तरफ से दायर
याचिका में कहा गया है कि हरियाणा में केंद्र सरकार की साक्षर अभियान
योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रदेश भर में अनुबंध आधार पर पांच
हजार से अधिक
नियुक्तियां की गईं। योजना के तहत होने वाले खर्च के लिए शर्त पूर्व में
निर्धारित थी, जिसके अनुसार 60 फीसद केंद्र और 40 फीसद राज्य सरकार को वहन
करना था। प्रदेश में पांच हजार से ज्यादा नियुक्तियां की गई और हाल ही में
हरियाणा सरकार ने कहा कि वह योजना के लिए ग्रांट नहीं दे सकती।
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.