चंडीगढ़ : तबादलों और रेशनेलाइजेशन के बीच में उलझा शिक्षा विभाग अध्यापकों के लिए सिरदर्द बन गया है।अध्यापकों का कहना है कि पहले तबादलों की घोषणा की गई। उसके बाद रेशनेलाइजेशन की घोषणा की गई। अब कम से कम डेढ़ माह इसी कवायद में लग जाएगा। ऐसे में अध्यापन का कार्य प्रभावित होगा। इसी बीच शिक्षा विभाग ने रेशनेलाइजेशन की तिथि 15 जुलाई से बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी है। 17 जुलाई के बाद तबादलों का काम शुरू होगा।
उधर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने दावा किया है। निदेशक मौलिक शिक्षा ने आश्वासन दिया है कि रेशनेलाइजेशन शिक्षा के अधिकार बिल को ध्यान में रखकर किया जाएगा। संघ के महासचिव दीपक गोस्वामी ने बताया कि 45 की छात्र संख्या वाले प्राथमिक स्कूलों में एक शिक्षक रखने की बजाए पूर्व की भांति दो शिक्षक बनाए रखें जाएंगे।
हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने बताया कि विभाग तबादलों के बीच में रेशनेलाइजेशन कर रहा है जो पूरी तरह से अनुचित है। कई अध्यापक इस प्रक्रिया में लटक गए हैं। जिन्होंने एडजस्टमेंट के लिए आवेदन किया था। वे रेशनेलाइजेशन के बाद इस स्थिति में नहीं रह जाएंगे कि एडजस्टमेंट मांगे। ..au
हरियाणा राजकीय अध्यापक संघ के प्रधान कुलभूषण शर्मा ने बताया कि विभाग तबादलों के बीच में रेशनेलाइजेशन कर रहा है जो पूरी तरह से अनुचित है। कई अध्यापक इस प्रक्रिया में लटक गए हैं। जिन्होंने एडजस्टमेंट के लिए आवेदन किया था। वे रेशनेलाइजेशन के बाद इस स्थिति में नहीं रह जाएंगे कि एडजस्टमेंट मांगे। ..au
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