कोर्ट के निर्णय को डबल बेंच में ले जाएंगे शिक्षक

** 2000 के चयनित जेबीटी अध्यापकों ने कोर्ट के फैसले पर किया मंथन 

नारनौल : वर्ष 2000 में चयनित जेबीटी अध्यापकों ने अपने खिलाफ हाईकोर्ट के आए निर्णय पर रविवार मंथन किया। सुभाष पार्क में एकत्र हुए अध्यापकों ने मंथन के बाद फैसले को हाई कोर्ट की डबल बैंच में मामले को ले जाने तथा सरकार से अध्यापकों की सेवाएं बहाल रखने की अपील करने पर सहमति बनी। बैठक में जिला संयोजक जितेंद्र कुमार ने कोर्ट के निर्णय पर कई पहलुओं पर विचार प्रकट किए। 

 बाद में सभी अध्यापकों ने एक स्वर में सरकार से अपील की कि अध्यापकों की 13 वर्षों से अधिक की नियमित व संतुष्टिजनक सेवा के उपरांत किसी भी अध्यापक को नौकरी से बाहर न करने। मानवता तथा प्राकृतिक न्याय की अवधारणा को देखते हुए सभी अध्यापकों की सेवाएं बहाल रखने की अपील की। इसके साथ ही उच्च न्यायालय में अध्यापकों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बैठक में राजेश पायगा, सुरेश कुमार, दयानंद वर्मा, संजय कुमार, सुनील पोता, विद्याधर आदि ने भी अपने विचार रखे। इसके साथ ही अध्यापकों ने हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार जिन अध्यापकों की सेवाएं जारी रहने के आदेश दिए हैं, उन्हें उनके लंबित लाभ शीघ्र देने की भी मांग सरकार से की गई। 

प्राथमिक शिक्षक संघ आया समर्थन में 

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिला इकाई के चुनाव रविवार को हुए। इनमें अनिल सिसोठिया को संघ का संरक्षक बनाया गया है। संघ की जिला इकाई में शेरसिंह भुंगारका को सलाहकार, चेतराम चंदेला मूसनौता को संयोजक व अनिल सिसोठिया को संरक्षक मनोनित किया गया है। जबकि अनिल कुमार बलायचा को वरिष्ठ उपप्रधान, हिम्मेत सिंह अगिहार, अनिल कुमार मारोली को उप प्रधान, मंदीप कुमार सरेली को महासचिव, कर्मबीर खारीवाडा को कोषाध्यक्ष, राकेश कुमार निम्बेहडा को सचिव, प्रेम सिंह रागेरा सिरोही बहाली को संगठन सचिव, सतपाल लांबा माधोगढ को ऑडिटर तथा केसरी नंदन सैनी को प्रेस सचिव की जिम्मेवारी दी गई है। जिला कार्यकारणी की घोषणा के बाद जिला प्रधान अशोक कुमार ने कहा कि वर्ष 2000 में लगे अध्यापकों के हितों की रक्षा के लिए जल्द ही राज्य कार्यकारणी सरकार से बात करेगी। साथियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।                                 db