** मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी से 25 को फाइनल वार्ता, सहमति बनी तो सीएम 26 को करेंगे घोषणा
चंडीगढ़ : अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पॉलिसी में संशोधन और लेबर लॉ को सख्ती से लागू करने जैसी मांगों पर सरकार मंगलवार को सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गई। इस बारे में अंतिम घोषणा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 26 फरवरी को कर्मचारी तालमेल कमेटी से वार्ता के बाद करेंगे। इससे पहले केंद्र के समान वेतनमान दिए जाने समेत कुछ अन्य मांगों पर 25 फरवरी को मुख्य सचिव एस.सी चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी के साथ फाइनल राउंड की बातचीत होगी।
मंगलवार को कर्मचारी तालमेल कमेटी के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव एस.सी चौधरी की अध्यक्षता वाली कमेटी के साथ सचिवालय में हुई बैठक में मांगों पर अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हो सका। बैठक में अफसरों ने कर्मचारियों की कुछ मांगों पर सहमति तो जताई, लेकिन तुरंत घोषणा करने को लेकर अपनी मजबूरी बता दी। अधिकारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी की कुछ शर्तों में संशोधन के लिए तो तैयार थे लेकिन उनका कहना था कि 2 साल पुराने कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला सिर्फ मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं। बैठक में तालमेल कमेटी की ओर से राज सिंह दहिया, सुभाष लांबा, सरबत सिंह पूनिया, धर्मवीर फोगाट, एस.के. यादव, राजीव जौली, ओमप्रकाश खरब समेत कई लोग मौजूद थे।
सीएम के प्रधान सचिव से वार्ता 25 को :
बैठक के बाद मुख्य सचिव एस.सी. चौधरी ने मीडिया को बताया कि लेबर लॉ और रेगुलराइजेशन के लिए बनी कमेटियों की रिपोर्ट मिल चुकी है। केंद्र के समान वेतनमान के मुद्दे पर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एस.एस. ढिल्लो और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के साथ 25 फरवरी को मीटिंग होगी।
26 को मांगें न मानी तो हड़ताल
वार्ता खत्म होने के बाद तालमेल कमेटी के सदस्य सुभाष लांबा और राज सिंह दहिया ने कहा कि उनकी सभी मांगें जायज हैं। 2 साल से काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने से कम पर वे राजी नहीं होंगे। पंजाब के बराबर वेतनमान, 3519 रूट पर प्राइवेट परमिट रद्द किए जाएं। लांबा ने उम्मीद जताई है कि २६ को मुख्यमंत्री उनकी मांगें मानने की घोषणा कर देंगे। ऐसा नहीं होने पर कर्मचारी फिर हड़ताल पर चले जाएंगे।
कर्मचारियों के सख्त होते ही नरम पड़े अफसर
3.00 बजे : तालमेल कमेटी के सदस्य सचिवालय पहुंचे।
3.40 बजे : कमेटी और उच्चाधिकारियों की बैठक शुरू।
4.25 बजे : मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की मांगों पर सहमति जताई, लेकिन किसी घोषणा से मना कर दिया।
4.35 बजे : कर्मचारी नाराज होकर बाहर आ गए। कहा-हम भी सोच-विचार कर जवाब देंगे।
4.40 बजे : मुख्य सचिव ने कर्मचारियों को वापस बुलवाया। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे।
4.50 बजे : मुख्य सचिव ने कर्मचारियों के मुद्दों पर सीएम से बात करने के लिए समय मांगा। कर्मचारियों को बाहर भेजा।
5.10 बजे : मुख्य सचिव ने तालमेल कमेटी के सदस्यों को वार्ता के लिए पुन: कमेटी रूम में बुलाया।
5.25 बजे : मुख्य सचिव ने सदस्यों को भरोसा दिलाया कि 26 को दोपहर 3 बजे उनकी मुख्यमंत्री से मीटिंग कराई जाएगी।
5.28 बजे : तालमेल कमेटी ने सीएम के प्रधान सचिव एस.एस. ढिल्लो से नाराजगी जताते हुए कहा, केंद्र के समान वेतनमान की मांग संबंधी उनके ज्ञापन को देखा तक नहीं गया।
5.35 बजे : सीएस ने कहा, इस मुद्दे पर ढिल्लो और प्रिंसिपल फाइनेंस सेक्रेटरी के साथ 25 फरवरी को मीटिंग हो जाएगी। db
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