सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी

** एक और चुनावी तोहफा, जनवरी 2016 से लागू होगा 

** जस्टिस अशोक माथुर होंगे आयोग के अध्यक्ष, दो साल में देंगे रिपोर्ट 

** 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशनर को मिलेगा फायदा 

दिल्ली  : केंद्र सरकार का चुनावी तोहफा देने का दौर जारी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। 

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार माथुर को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग बदली परिस्थितियों और महंगाई के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितना इजाफा किया जाए इसकी सिफारिश करेगा। वित्त मंत्रालय ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कामकाज के लिए आयोग को दो साल का वक्त दिया गया है। सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू होंगी। इससे केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और 30 लाख पेंशन पाने वालों को फायदा होगा। 

छठा वेतन आयोग एक जनवरी 2006 को अमल में आया था। नियम के मुताबिक हर दस साल में कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन जरूरी है। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारें भी अपने यहां कर्मचारियों को लाभ देती हैं।

सितंबर में दी थी मंजूरी

अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तब आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। इसी के मद्देनजर आयोग का गठन किया गया है। पिछले साल सितंबर में ही प्रधानमंत्री ने सातवें वेतन आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी

चार सदस्यीय आयोग

जस्टिस माथुर के अलावा पेट्रोलियम सचिव विवेक राय आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। एनआईपीएफपी के निदेशक रथिन रॉय अंशकालिक सदस्य होंगे। व्यय विभाग की ओएसडी मीना अग्रवाल आयोग की सचिव होंगी।                                               db