चंडीगढ़ : हरियाणा में कर्मचारियों के 5 जून से आंदोलन के मद्देनजर राज्य सरकार ने उन्हें मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारी तालमेल कमेटी के साथ हुए समझौते का हवाला देते हुए शुक्रवार को दावा किया है कि उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं। इसके बावजूद 5 जून के आंदोलन का औचित्य नहीं है।
कर्मचारी तालमेल कमेटी की प्रमुख मांगों में दैनिक वेतनभोगी व अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना, एशयोर्ड कैरियर प्रोग्रेशन योजना व ग्रेड-पे ढांचे में संशोधन, अर्ध कुशल कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए नीति तथा मूल वेतन में 50 प्रतिशत डीए का विलय प्रमुख हैं। 26 फरवरी 2014 को हुई बैठक में कर्मचारी तालमेल कमेटी की ओर से सुभाष लांबा, धर्मवीर सिंह फौगाट, राज सिह दहिया, अमर सिंह यादव, सरबत सिंह पुनिया, कंवर सिंह यादव, बालीराम पुनिया, राजीव जौली, राज सिंह अंतिल और जीवन सिंह शामिल हुए थे। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव, गृह तथा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिजली विभाग के प्रधान सचिव, श्रम आयुक्त, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीआइडी) ने हिस्सा लिया था। dj
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