चंडीगढ़ : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर कार्यरत गेस्ट टीचर्स तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति के तहत पक्का होंगे या नहीं, बृहस्पतिवार को लगभग इसका निर्णय हो जाएगा। प्रदेश सरकार ने गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए कानूनी सलाहकार (एलआर) से राय मांगी थी, जो उन्होंने सौंप दी है।
शिक्षा विभाग के पास भी कानूनी सलाहकार की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। बृहस्पतिवार को सेकेंडरी शिक्षा विभाग के महानिदेशक विवेक अत्रे रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे। दोपहर 12 बजे उन्होंने राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए भी बुलाया है। महानिदेशक वार्ता के दौरान ही संघ पदाधिकारियों को गेस्ट टीचर्स के पक्का होने को लेकर कानूनी सलाहकार द्वारा दी गई राय से अवगत कराएंगे। गेस्ट टीचर्स की नियुक्तियां वैसे तो स्कूलों में वर्ष 2005 से 2007 के बीच हुई थीं, लेकिन शिक्षा विभाग ने 2009 में इन्हें अनुबंध पर ले लिया था। इसलिए हाल ही में सरकार द्वारा लागू की गई तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति की सभी शर्तो को गेस्ट टीचर्स पूरा करते हैं। राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव व महासचिव भूपेंद्र सिंह का कहना है कि सरकार से उन्हें न्याय की पूरी उम्मीद है। अगर उनके हित में कानूनी सलाहकार की राय नहीं आती है तो वे कक्षाओं का बहिष्कार कर 16 अगस्त से शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर देंगे।
तीन वर्षीय नियमितीकरण नीति की शर्ते
- कोई भी कर्मचारी सरकारी विभाग में तीन वर्ष से अनुबंध पर हो।
- जिस समय कर्मचारी की नियुक्ति हुई हो, उस समय पद स्वीकृत व खाली हो।
- 28 मई 2014 तक कर्मचारी की सेवा अवधि तीन वर्ष पूरी हो रही है, हालांकि सरकार ने मंगलवार की कैबिनेट बैठक में इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया है।
- जिस समय कर्मचारी की नियुक्ति हुई, उस समय वह पद की योग्यता पूरी करता हो।
- नियमितीकरण के लिए अन्य शर्तो के साथ कर्मचारी का कार्य संतोषजनक होना चाहिए। dj
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