हरियाणा में परीक्षाओं में नकल लाइलाज बीमारी का रूप ले चुकी
है। प्राइमरी से लेकर बोर्ड परीक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका दर्द
साफ दिखता है। गांवों में परीक्षा के मौसम में उत्सव सा माहौल बन जाता है
और इसमें नकल के लिए भी व्यापक तैयारी की जाती है। कई क्षेत्रों में तो नकल
को कारोबार संगठित गिरोह चला रहे हैं। परीक्षा पास कराने के नाम पर यह
गिरोह बकायदा मोटी फीस फीस वसूलते हैं। एआइपीएमटी और एचटेट प्रकरण इसके
बड़े उदाहरण हैं। पिछले कुछ सालों में इस पर कई बार चर्चा हुई। शिक्षा
बोर्ड ने पंचायतों को जोड़कर इस बीमारी से मुक्ति पाने का प्रयास किया। कुछ
शुरुआती प्रयास सफल भी रहे। चूंकि बीमारी इतनी गंभीर है तो निश्चित तौर पर
इलाज भी बड़ा करना होगा। प्रदेश सरकार
इस बीमारी के निदान के लिए गंभीर दिख रही है। हाल ही में शिक्षा बोर्ड
ने बदनाम केंद्रों पर परीक्षा न कराने का निर्णय लिया है। हरियाण ओपन स्कूल
की परीक्षाएं तो नकल के कारण बदनाम ही थीं। ऐसे में सरकार ने सजगता दिखाई
है।
अब बदनाम केंद्रों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इसके लिए बकायदा स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। यह प्रयास बताता
है कि सरकार स्थिति में बदलाव की तैयारी कर रही है। दो साल में नकल के दो
बड़े रैकेट के पर्दाफाश होने के बाद हरियाणा में नकल माफिया दबाव में रहा
होगा। ऐसे में यह सही समय है कि नकल माफिया पर जोरदार प्रहार किया जाए।
सरकारी एजेंसियों को अतिरिक्त प्रयास करना होगा। व्यवस्था के भीतर घुसी
काली भेड़ों की पहचान आवश्यक है ताकि यह संदेश स्पष्ट चला जाए कि नकल के
मसले पर कोई ढिलाई नहीं होगी। राजनीतिक दखल ने स्थिति को बदतर ही किया है।
जिसकी जिम्मेवारी है उसे ही नकल रोकने को उत्तरदायी बनाया जाए और सरकार उन
अधिकारियों को तमाम संसाधन उपलब्ध करवाए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बुराई
पर लगाम लगाने के लिए पंचायतों को इस मुहिम में शामिल किया जाना होगा।
खापों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा सकता है ताकि नकल के खिलाफ अभियान
सामाजिक मुहिम का रूप ले ले। जनभागेदारी किसी भी अभियान की सफलता की पहली
शर्त है। ऐसे में आवश्यक है कि आम जन में जागरूकता की मुहिम छेड़ी जाए।
सरकार के समक्ष ऐसी कोई विवशता
नहीं दिखती कि वह इस बुराई के प्रति आंख मूंद ले। उम्मीद करें कि इस दाग से
भी हम जल्द मुक्ति पा लेंगे। djedtrl
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