शिक्षा विभाग की नीतियों को कोर्ट में चुनौती देंगे शिक्षक

जींद : हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन ने बैठक कर शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा नीति संबंधी लिए जा रहे अव्यवहारिक व अतार्किक निर्णयों के बारे में शिक्षा नीति स्पष्ट करने की मांग की।शिक्षा विभाग की नीति व निर्णय को गलत बताया तथा शिक्षा नति को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। हसला अध्यक्ष राजबीर रेढू व पूर्व प्रधान मुकेश ने शिक्षा विभाग द्वारा अपनाए जा रहे दोहरे मानदंडों को अव्यवहारिक बताया। शिक्षा विभाग एक तरफ तो हाई स्कूलों को अपग्रेड कर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाना चाहता है व स्कूल केड मास्टर कैडर को डिमिशिग (डेड) कैडर घोषित कर रही है, वहीं दूसरी ओर हाई स्कूल हैड मास्टर के पदोन्नति के मामले मांगे जा रहे हैं, जो दोहरे मानदंडों को इंगित करता है।वर्ष 2011 के अनुसार शिक्षा विभाग द्वारा जारी नीति अनुसार शिक्षा विभाग की नीति व कार्यशैली में इतनी खामियां हैं कि कहीं भी कभी भी उसे चुनौती देने की संभावनाएं मौजूद रहती हैं। सरकार व शिक्षा विभाग द्वारा रोजगार के अवसरों को कम किया जा रहा है। नीतियों में नित नए-नए प्रयोग कर शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका वर्तमान में विपरीत प्रभाव छात्रों के परिणाम पर पड़ेगा। इसकी जिम्मेदारी सरकार व शिक्षा विभाग की होगी। समय रहते शिक्षा नीति व निर्णयों को वापस नहीं लिया जाता तो हसला आंदोलन का एलान कर देगी। इस मौके पर बलवान कौशिक, हरिओम, जय सिंह, बलविंद्र, नरेंद्र, सतबीर, देवी प्रसन्न, संजीव सैनी, राजेश्वर, वीरेंद्र, बलजीत आदि मौजूद थे। ...dj