भिवानी : पाठ्य पुस्तकों की तरह हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की
ऑनलाइन फार्म आवेदन प्रक्रिया भी विवादों में घिरती नजर आ रही है। शिक्षा
बोर्ड प्रशासन एक बार फिर से आनलाइन के साथ साथ आफ लाइन प्रक्रिया अपनाने
जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की हुई है, लेकिन
पूरे प्रदेश के स्कूलों की ओर भारी संख्या में शिकायतें आ रही है। अब
शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. केसी भारद्वाज ने आनलाइन प्रक्रिया के साथ साथ
आफ लाइन प्रक्रिया भी शुरू करने की सिफारिश की है। लेकिन इसके बावजूद भी
यदि मैनुअली प्रक्रिया शुरू की जाती है तो भी प्रदेश के लगभग दस लाख बच्चों
के परीक्षा आवेदन फार्म शिक्षा बोर्ड तक पहुंचने में कम से कम दो माह का
समय और लगेगा।
सूत्र बताते है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने
सोमवार को आनलाइन आवेदन फार्म भरने की प्रक्रिया में आ रही परेशानियों का
समाधान करने के लिए आदेश दिए है कि आनलाइन के साथ साथ आफ लाइन आवेदन फार्म
भी जमा करवाए जाएं। हालांकि शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन का यह प्रयास
सकारात्मक है, लेकिन इससे भी प्रदेश के हजारों स्कूलों को जल्द से जल्द
राहत नहीं मिलेगी। क्योंकि आवेदन फार्म प्रकाशित कर स्कूलों तक पहुंचाने
में समय लगेगा और इसके बाद आवेदन फार्म भरकर पुन: शिक्षा बोर्ड कार्यालय
में पहुंचाने की प्रक्रिया लंबी चल जाएगी। इन हालात में शिक्षा बोर्ड
प्रशासन पाठ्य पुस्तकों के मामले के साथ साथ आनलाइन आवेदन प्रक्रिया में भी
उलझता नजर आ रहा है।
तीन बार बदला जा चुका है फैसला
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड प्रशासन अब तक परीक्षा आवेदन फार्मो को
आनलाइन करने के फैसले को तीन बार बदल चुका है। सबसे पहले यह फैसला तत्कालीन
सचिव डी के बेहरा ने आन लाइन करने का फैसला किया था। लेकिन उनके
स्थानांतरण के बाद भिवानी के डीसी अशोक कुमार मीणा को शिक्षा बोर्ड का
अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया गया। डीसी मीणा ने आन लाइन करने के फैसले पर
रोक लगा दी और उन्होंने आफ लाइन आवेदन फार्म मांगने के आदेश दे दिए। लेकिन
इस बीच शिक्षा बोर्ड के नए सचिव डॉ. अंसज सिंह को बना दिया गया। नारनौल
एडीसी पद से स्थानांतरित होकर आए डॉ. असंज सिंह ने शिक्षा बोर्ड अधिकारियों
की सिफारिश मानते हुए डीसी अशोक कुमार मीणा के फैसले को बदल दिया और एक
बार फिर से आनलाइन आवेदन फार्म भरवाने के प्रयास शुरू हो गए। निर्धारित
अवधि से काफी देरी से आन लाइन प्रक्रिया शुरू तो कर दी गई, लेकिन सरकारी
स्कूलों में न तो कंप्यूटर ठीक ढंग से काम कर रहे है और न ही स्केनर व
इंटरनेट जैसी सुविधाएं है। इस कारण शिक्षा बोर्ड की आन लाइन प्रक्रिया शुरू
होने से पूर्व ही विवादों में घिरती नजर आ रही है।
ऑफलाइन आवेदन की सिफारिश की : सचिव
शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉ. केसी भारद्वाज ने कहा कि विद्यार्थियों व
स्कूलों की परेशानी को देखते हुए उन्होंने आनलाइन के साथ-साथ आफ लाइन
प्रक्रिया शुरू करने की सिफारिश की है। हालांकि उनकी सिफारिश मानी जाएगी या
नहीं, अभी यह कहा नहीं जा सकता है। ..DJ
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