दसवीं तक की पढ़ाई हो सकती है फ्री, अनिवार्य

नई दिल्ली : मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बढ़ाकर नर्सरी से दसवीं तक किया जा सकता है। आठवीं तक फेल करने की नीति को भी बदला जा सकता है। 

इस पर मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड (केब) की बैठक में चर्चा होगी। केब शिक्षा सुधारों के मुद्दे पर केंद्र राज्यों को सलाह देने वाली शीर्ष संस्था है। इन दो मुद्दों पर होने वाली बैठक में राज्य के शिक्षा मंत्रियों के अलावा शिक्षाविद् और विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट लोग शामिल होंगे। 

मौजूदा कानून के अनुसार, पहली से आठवीं कक्षा तक ही मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। दायरा बढ़ाने से छोटे बच्चों को नर्सरी में दाखिले और आठवीं से दसवीं तक पहुंचने के दौरान स्कूल छोड़ने के मामलों में कमी लाने की कोशिश होगी। केब सब-कमेटी ने 2012 में यूपीए शासन में रिपोर्ट दी थी। इसमें कई सिफारिशें हैं। जैसे- प्री-स्कूल में प्रवेश की उम्र, प्री-प्राइमरी के शिक्षकों की योग्यता क्षमता, माध्यमिक शिक्षा में बच्चों की उम्र और माध्यमिक शिक्षा की अवधि से संबंधित।                                                              db