नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने मिड-डे मील के लिए सब्सिडी रहित गैस
सिलेंडरों का खर्च अब आगे से नहीं उठाने का फैसला किया है। राज्यों को अब
बाजार भाव से ही गैस खरीदना होगा और केंद्र इसमें कोई योगदान नहीं करेगा।
एक अप्रैल, 2015 से ही केंद्र ने इस मद में राज्यों को अनुदान देने से अपना
हाथ खींच लिया है। सूत्रों के अनुसार, कुछ राज्य इस फैसले का विरोध करते
हुए केंद्र के पास प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना बना रहे हैं। मानव संसाधन
विकास मंत्रलय द्वारा लिखे एक हालिया पत्र में कहा गया है कि सब्सिडी रहित
गैस सिलेंडर का सारा खर्च अब राज्य सरकारों को खुद उठाना होगा।
यह फैसला वित्त मंत्रलय के निर्देश के बाद लिया गया है। वित्त मंत्रलय
ने कहा था कि मध्याह्न् भोजन के लिए राज्यों को गैस अब बाजार भाव से उपलब्ध
कराया जाएगा। हालांकि एचआरडी ने 2012-13 और 2013-14 में वित्त मंत्रलय की
सहमति से सब्सिडी रहित सिलेंडरों के मद में राज्यों को अनुदान दिया था।
इससे पहले केंद्र ने इस साल के बजट में मिड-डे मील के वित्तीय आवंटन में 30
फीसद कटौती कर दी थी। dj24815
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