उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन : शिक्षा बोर्ड सचिव से बातचीत बेनतीजा

** मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक सहमत नहीं 

** रोहतक में जाट स्कूल के बाहर धरना 

भिवानी : 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयास सिरे नहीं चढ़ रहे हैं। मंगलवार को हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स के राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक भी बेनतीजा रही। हसला प्रतिनिधि अपनी मांगों पर अड़े रहे। इसलिए बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और बोर्ड सचिव को बस इतना ही कहना पड़ा कि उनकी मांगें सरकार तक भेज दी जाएंगी। 

मंगलवार को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड सचिव डॉ. अंशज सिंह ने हसला के 11 सदस्यीय प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व हसला के प्रदेश अध्यक्ष दयानंद दलाल कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल में हसला के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा रामकिशन यादव, राजेंद्र शर्मा, पवन मौर, श्रीकांत शर्मा, बजरंगलाल, जयवीर सिंह, रमेश मल्हान, शारीरिक संघ के राजेश ढांडा और प्रदीप कुमार शामिल थे।

रोहतक। मांगों के लिए प्राध्यापक मंगलवार से दो दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए और जाट स्कूल के बाहर मांगों को लेकर नारेबाजी की। साथ ही प्राध्यापकों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10+2 उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का बहिष्कार किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्राध्यापकों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। 

मांगों के समर्थन में मंगलवार से बड़ी संख्या में प्राध्यापक दो दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए और प्राध्यापक जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एकत्रित हुए। प्राध्यापकों ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बारहवीं कक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं को मूल्यांकन का बहिष्कार रखा और धरना दिया। हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दयानंद दलाल ने कहा कि हसला वर्तमान में लगभग 32000 हजार कैडर पदों वाले प्राध्यापकों का एकमात्र संगठन है जो पिछले 7-8 साल से लगातार अपनी न्यायसंगत मांगों के लिए प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से अपनी मांगों से अवगत करा रहा है।

उन्होंने सरकार से मांग की कि प्राध्यापकों को ग्रेड पे 5400 प्रदान करना, प्राचार्य पदों पर पदोन्नति का अनुपात न्यायसंगत करना, योग्यता रखने वाले स्कूल प्राध्यापकों को कालेज कैडर में पदोन्नति देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें न मानी तो वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन के प्रथम चरण में विधायक एवं मंत्रियों को ज्ञापन एवं बातचीत के जरिए मांगों से अवगत करवाया गया। द्वितीय चरण में उपमंडल व जिला स्तर पर संगठन की जिला इकाईयों के माध्यम से जिला उपायुक्तों एवं उपमंडल अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगी।          au