** यूनियनों में टकराव
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के रोडवेज कर्मचारियों की 20 से 23 जनवरी और अन्य कर्मचारियों द्वारा 21 से 23 जनवरी तक की प्रस्तावित हड़ताल पर सख्त हो गई है। मुख्य सचिव एससी चौधरी, गृह सचिव पीके गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों और डॉ. केके खंडेलवाल, एडीजीपी सीआईडी एके ढुल, एडीजीपी कानून व्यवस्था केके शर्मा, जनस्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव, बिजली विभाग के प्रधान सचिव देवेंद्र सिंह ने शुक्रवार शाम सब जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों, निगम आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर उन्हें बिजली, पानी, स्वास्थ्य और परिवहन सेवाएं जारी रखने के लिए आपात प्रबंध करने के के निर्देश दिए। इसके साथ ही चौधरी और ढिल्लों ने कर्मचारी संगठनों से अपील की है कि वे हड़ताल वापस ले लें।
एससी चौधरी ने बताया कि कर्मचारियों के साथ काम नहीं तो वेतन नहीं का फार्मूला अपनाया जाएगा। किसी भी कर्मचारी की हड़ताल के दिनों में छुट्टी नहीं दी जाएगी। जो कर्मचारी अनुपस्थित होगा उसकी गैरहाजिरी की रिपोर्ट रोजाना मुख्यालय भेजनी होगी।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांगें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले ही मान ली हैं। अब उनकी जायज मांग लंबित नहीं है। फिलहाल एस्मा नहीं लगाया गया है मगर इस पर विचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सब उपायुक्तों से कहा है कि वे प्रबंध करें और आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। इसके लिए प्राइवेट ठेकेदारों से संपर्क बनाएं। हड़ताल के दौरान हेल्पलाइन नंबर जारी करें। जो कर्मचारी ड्यूटी पर पहुंचना चाहें उन्हें कोई रोक न पाए। प्रधान सचिव एसएस ढिल्लों ने निर्देश दिए कि संवेदनशील क्षेत्रों में धारा 144 लगाई जाए और पुलिस गश्त करे। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि 19 जनवरी की शाम रोडवेज बसें पुलिस लाइनों और पुलिस थानों में ड्राइवर और कंडक्टर समेत खड़ी करवाएं। गृह सचिव पीके गुप्ता ने कहा एसपी और आईजी, पुलिस आयुक्त जिला प्रशासन के साथ संपर्क बनाए रखें। वे मुख्यालय से जुड़े रहें और गड़बड़ी न होने दें। au
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