हलफनामा देकर भी सरकार ने गेस्ट टीचर हटाए क्यों नहीं : हाईकोर्ट

** एजुकेशन विभाग को अवमानना का नोटिस, एक दिन पहले ही सीएम और शिक्षा मंत्री ने दिया था आश्वासन 

चंडीगढ़ : एक दिन पहले ही गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने का भरोसा दिलाने वाली खट्टर सरकार को बुधवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में झटका लग गया। 

गेस्ट टीचरों को नौकरी से बाहर करने पर हाईकोर्ट ने एजूकेशन विभाग को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। याची पक्ष की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के बाहर याचियों को नौकरी पर रखने का आश्वासन दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने एजूकेशन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीसी गुप्ता एडीशनल सेक्रेटरी सुमेधा कटारिया को अदालत की अवमानना का नोटिस देते हुए पूछा कि क्यों उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। 

कोर्ट ने इससे पहले हैरानी जताई थी कि हरियाणा सरकार कोर्ट में नियमित टीचर की भर्ती करने के बाद सभी गेस्ट टीचरों को हटाने का हलफनामा तक दे चुकी है। इसके तीन साल बाद भी गेस्ट टीचर कार्यरत हैं। सरकार ने कोर्ट में कहा था की 322 दिन के भीतर नियमित भर्ती कर सभी गेस्ट टीचरों को हटा दिया जाएगा। लेकिन 700 दिन से ज्यादा समय होने पर आज तक सरकार ने इन गेस्ट टीचरों को हटाया क्यों नहीं? हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि 9,000 जेबीटी की भर्ती सरकार ने निकाली थी। 

भर्ती की प्रक्रिया अभी लंबित है क्योंकि अंगूठे के निशान और हस्ताक्षरों के मिलान की प्रक्रिया जारी है। इस प्रक्रिया के चलते भर्ती अटकी हुई है। भर्ती पूरी होते ही इन शिक्षकों को कार्यरत गेस्ट टीचरों के स्थान पर नियुक्ति दे दी जाएगी और गेस्ट टीचरों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। गेस्ट मामले को हटाने के लिए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी विचाराधीन है। अवमानना याचिका में साफ कहा गया है कि हाईकोर्ट ने 2011 में हरियाणा सरकार को आदेश दिया था, कि नियमित टीचर के बाद एक दिन भी गेस्ट टीचर को नहीं रख सकती लेकिन सरकार उनको हटाने का नाम नहीं ले रही है। 

प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि नियमित टीचरों की नियुक्ति के बाद वे गेस्ट टीचर को सेवा में नहीं रखेंगे। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि गेस्ट टीचर को नियमित करके नियमित टीचरों की नियुक्ति होते ही सेवा मुक्त करना होगा। 

हर हाल में वादा निभाऊंगा : शर्मा

शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने मंगलवार को कहा था कि हम स्थाई समाधान चाहते हैं। गेस्ट टीचरों के संबंध में कोर्ट के जो फैसले हैं, उनकी भी समीक्षा की जा रही है। 10 साल पुराने गेस्ट टीचरों को नियमित भर्ती में वेटेज मिलेगी। सरकार को गेस्ट टीचरों की परवाह। जहां तक मेरे वादे की बात है, मैं उससे मुकरा नहीं हूं और हर हाल में निभाऊंगा। 

गेस्ट टीचर करेंगे 10 अप्रैल तक इंतजार 

दो दिन करनाल में धरना देने वाले गेस्ट टीचरों ने सरकार को 10 अप्रैल तक का समय दिया है। इसके बाद 11 अप्रैल को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में अगली रणनीति बनेगी। गेस्ट टीचरों की मांग है कि सरकार उन्हें नियमित करे।                                                                     db