हिसार : प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदोन्नत हुए 5548 मुख्याध्यापकों को वित्त सचिव से हरी झंडी मिलने बावजूद डीडी पावर नहीं मिल पाई है। इस कारण मास्टर वर्ग में भारी रोष है। इसके हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन ने 15 नवंबर तक मुख्याध्यापकों को डीडी पावर न दिए जाने पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि हक पाने के लिए वे कोर्ट की शरण में भी जा सकते हैं।1बता दें कि डीडी पावर मिलने के बाद ही स्कूल मुखिया को आहरण वितरण का अधिकार मिल जाएगा। जिससे फिलहाल वे वंचित है। एसोसिएशन के जिला प्रधान विरेंद्र बडाला ने बताया कि चार सितंबर को डीडी पावर के लिए वित्त विभाग प्रधान सचिव राजन गुप्ता की ओर से शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर सहमति जताते हुए हरी झंडी दिखाने का काम किया था। बावजूद इसके दो माह से स्कूल मुखियाओं को डीडी पावर देने की फाइल शिक्षा विभाग में अटकी हुई है। बडाला ने बताया कि सरकारी स्कूलों में मास्टर से मौलिक स्कूल मुख्याध्यापक पदोन्नत हुए 5548 शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा डीडीओ कोड तक जारी कर प्रशिक्षण दिया जाना था लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण
हिसार के चार सौ मुख्याध्यापक
प्रदेश के पदोन्नत हुए 5548 मुख्याध्यापकों में हिसार के करीब 400 स्कूल मुखिया शामिल हैं। डीडीओ पावर न मिलने के कारण उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, वहीं, स्कूल के विकास पर पैसा खर्च करने के लिए अन्य शिक्षकों पर निर्भर रहना पड़ता है। हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन में वित्तीय सचिव आर्य संजय ने बताया कि मौलिक स्कूल मुखिया को डीडी पावर नहीं मिल जाती तो वे धरना, प्रदर्शन और अनशन भी कर सकते हैं। वित्त विभाग की तरफ आदेश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग में मामला अटका हुआ है। डीडीओ कोड जल्द जारी करवाने के लिए वे शिक्षा अधिकारियों से भी मिलेंगे। इसके अलावा मौलिक स्कूल मुख्याध्यापकों को द्वितीय श्रेणी के दर्जे में शामिल करवाना भी उनकी मुख्य मांग में शामिल है। dj
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