अम्बाला सिटी : प्रदेश को एजुकेशन हब बनाने का दावा मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री काफी समय से करते आ रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास 'असेसमेंट इवेल्यूएशन' की योजना को अमल में लाकर किया जा रहा है। सरकार द्वारा इसे जल्द लागू करने के लिए तैयारी कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। इसका आधार विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार पहचानना व उन्हें उसी हिसाब से परीक्षा के लिए तैयार करना है। इसके लिए स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) व सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (सीबीएसई) द्वारा मिलकर प्रयास किया जा रहा है। सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड में परीक्षा का नया पैटर्न बनाया जाएगा।
हमने यकीनन शिक्षा के क्षेत्र में अकूत तरक्की दर्ज की है। पिछले कुछ सालों में हमारे देश में विश्वविद्यालयों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। देश में हर साल लगभग 530 करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च किए जाते हैं। 2011 में जहां देश में साक्षरता दर 65.38 प्रतिशत थी, वहीं 2013 में यह बढ़कर 74.04 प्रतिशत दर्ज की गई। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) व सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा देश स्तर पर स्कूली शिक्षा में भारी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। इसे लेकर एससीईआरटी द्वारा गुडग़ांव में 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन 15 से 17 अक्टूबर तक किया जा रहा है।
बौद्धिक विकास के लिए असेसमेंट इवेल्यूएशन हो सकती है कारगर : एससीईआरटी द्वारा प्रस्तावित असेसमेंट इवेल्यूएशन में पहली से आठवीं कक्षा तक केवल 2 बार परीक्षा लेने बारे योजना बनाई जा सकती है। इसमें बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए ब्रिज सिस्टम पर अमल किया जा सकता है।
हरियाणा करेगा पूरे देश का नेतृत्व :
इस नई योजना को लागू करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई है। इसमें देश के सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों के चुनिंदा नुमाइंदे शामिल हैं।
"योजना पर काम किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट बनाई जा रही है। बहुत जल्द इसे अमल में लाया जाएगा। अभी इस बारे में विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है। योजना से कई बदलाव आएंगे।"--स्नेहलता अहलावत, डॉयरेक्टर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हरियाणा।
"असेसमेंट इवेल्यूएशन पर काम किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट बना ली गई है। 15 से 17 तारीख तक गुडग़ांव में इस पर परामर्श किया जाएगा। बैठक में देश के सभी शिक्षा बोर्ड हिस्सा लेंगे। योजना से शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का प्रयास किया गया है। शिक्षा की प्रगति के लिए यह जरूरी है। जरूरत पड़ी तो आरटीई एक्ट में संशोधन किया जा सकता है।"--गीता भुक्कल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा। db
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