** सख्ती : नैक से एक्रीडेशन करवाने वाले शिक्षण संस्थानों को अब पूरे करने होंगे नियम
प्रदेश में कॉलेजों शिक्षण संस्थानों को अब बिना एक्रीडेशन और एसेसमेंट के चलाना आसान नहीं होगा। सभी कॉलेजों के लिए नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल (नैक) की ओर से मूल्यांकन करवाना जरूरी कर दिया गया है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) फैसला लिया है कि जो शिक्षण संस्थान अप्रैल 2015 तक नैक से एक्रीडेशन नहीं लेंगे उन्हें अगले साल से अनुमोदन नहीं मिलेगा। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए मूल्यांकन करना अनिवार्य कर चुका है।
कार्यशाला लगाकर समझाया जाएगा प्रक्रिया को
"उच्चतर शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि तथा नैक गैर मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नैक एक्रीडेशन सुनिश्चित करना फोकस पर रहेगा। इसके लिए कार्यशाला भी लगाकर प्रक्रिया को समझाया जाएगा।"-- प्रो. गुलशन तनेजा, निदेशक, आईक्यूएसी, एमडीयू।
इनकी मदद करेगा यूजीसी
यूजीसी मैंडेटरी एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 2012 के रेगुलेशन के अनुसार यूजीसी सिर्फ उन्हीं उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुदान देगा, जो रेगुलेशन के मुताबिक एसेसमेंट एंड एक ्रीडेशन प्रक्रिया पूरी करेगा। रेगुलेशन बनने के बाद यूजीसी ने दिसंबर 2013 में सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षण संस्थान से कहा था कि वह एक जून 2014 तक एक्रीडेशन के लिए एप्लाई कर दें, लेकिन कई संस्थानों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ही इसके लिए एप्लाई किया।
ग्रेडिंग के आधार पर ही होंगे एडमिशन
आगामी समय में जब कॉलेजों विश्वविद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया चालू की जाएगी तो वहां की ग्रेडिंग के आधार पर ही स्टूडेंट्स दाखिला ले पाएंगे। ग्रेडिंग के आधार पर ही पता चलेगा कि कॉलेज में पढ़ाई का स्तर कैसा है और इसका पिछला पढ़ाई का कार्यकाल कैसा रहा है?
मात्र 18 फीसदी ने पूरे किए नियम
अभी तक एमडीयू के तहत आने वाले 18 फीसदी यानि 87 कॉलेजों की ओर से ही नियमों की पालना कर ली है। इनके पास मान्यता के साथ ही मूल्यांकन भी करवाया जा चुका है। इसमें कॉलेजों में हर चीज का आंकलन किया जाता है, लेकिन अभी भी करीब 450 से 500 कॉलेजों की एक्रीडेशन नहीं हो पाई है और वे इससे बचे हुए हैं। इनके लिए भी अब मौका दिया गया है। db
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