गुड़गांव : शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों द्वारा बीएलओ ड्यूटी नहीं करने को लेकर निर्वाचन पंजीयन अधिकारी (एडीसी) ने डीसीपी हेडक्वार्टर को पत्र लिखकर 29 अध्यापकों के खिलाफ एफआईआर करने की सिफारिश की है। इसके अलावा मंगलवार को 42 अध्यापकों का वेतन रिलीज नहीं करने के आदेश भी जारी किए गए थे। इससे शिक्षा विभाग चुनाव विभाग के अधिकारियों के बीच टकराव बढ़ गया है। जहां शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी अध्यापकों को बीएलओ ड्यूटी नहीं करने को लेकर अध्यापकों की पीठ थप-थपा रहे हैं, वहीं अध्यापक एफआईआर के आदेश को लेकर सहमे हैं।
एक महीने से चुनाव विभाग द्वारा शिक्षा विभाग में कार्यरत टीचरों पर बीएलओ ड्यूटी के लिए दबाव डाला जा रहा है। वहीं अध्यापक बीएलओ ड्यूटी करने को कतई तैयार नहीं हैं। वे बीएलओ ड्यूटी को लेकर राइट टू एजुकेशन के नियमों शिक्षा में पड़ने वाले खलल की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव विभाग के अधिकारी उनकी सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में बीएलओ ड्यूटी नहीं करने वाले अध्यापकों के खिलाफ चुनाव विभाग के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपना लिया है। मंगलवार को जहां जिले के 42 अध्यापकों के वेतन काटने की सिफारिश की गई थी वहीं शुक्रवार को चुनाव कार्यालय में उपस्थित नहीं होने पर 29 अध्यापकों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई है।
जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने भी किया पत्र को मार्क
बाद शाहपुरविधानसभा के पंजीयन अधिकारी (एडीसी) द्वारा डीसीपी हेडक्वार्टर को एफआईआर की सिफारिश की गई है, वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने भी इस पत्र पर मार्क कर लिखा है कि चार बजे तक चुनाव कार्यालय में नहीं पहुंचने पर कार्रवाई की जाए।
अध्यापक संघ ने की आलोचना
हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जेबीटी शिक्षक संघ ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से बैठक की। बैठक में एडीसी गुड़गांव द्वारा बीएलओ की ड्यूटी देने वाले अध्यापकों के वेतन रोकने एफआईआर करवाने के आदेशों की कड़ी आलोचना की है। बैठक के बाद पदाधिकारी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी प्रेमलता जिला उपायुक्त से भी मिले। लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने उच्चाधिकारियों के समक्ष भी इस मामले में अपना पक्ष रखा। हालांकि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने जिला उपायुक्त से बात करने का आश्वासन दिया लेकिन जिला उपायुक्त ने बीएलओ ड्यूटी में अध्यापकों को लगाना मजबूरी बताया। db
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