चंडीगढ़ : नियम 134ए के तहत सरकारी स्कूल की फीस के खर्चे पर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिए जाने को लेकर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को अचानक कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की सूची रोक दी। जबकि कक्षा 9 से 12 वीं तक के बच्चों की सूचियां जारी कर दी गईं। सरकार के इस फैसले से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों में आक्रोश है।
दरअसल प्रदेशभर में पिछले एक महीने से प्राइवेट स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को सरकारी फीस पर दाखिला देने की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत बच्चों से ऑनलाइन आवेदन भरवाए जा रहे थे। अचानक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफिस से ई-मेल भेजकर पहली से आठवीं कक्षा तक की सूचियों को जारी करने से रोक दिया गया। इधर, दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के अध्यक्ष सतवीर सिंह हुड्डा ने शिक्षा विभाग के इस फैसले को हाईकोर्ट की अवमानना बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग एक सप्ताह के भीतर ही इस सूची को जारी करे, नहीं तो दाखिले लेट होंगे।
शिक्षा विभाग में सब चुप
इस मुद्दे पर शिक्षा विभाग में कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षा निदेशालय ने इसे एलीमेंट्री एजुकेशन का मामला बताकर पल्ला झाड़ लिया। शिक्षा विभाग के अधिकारी यही कहते रहे कि उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश मिले हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टीसी गुप्ता से बातचीत नहीं हो पाईं। db
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