फतेहाबाद : अध्यापकों की बतौर बीएलओ ड्यूटी लगाने को लेकर शिक्षकों प्रशासन में तनातनी चल रही है। जिला प्रशासन की ओर से रविवार को आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक कराने को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जाना है, लेकिन शिक्षकों ने इसमें ड्यूटी देने से पूरी तरह से इंकार किया है। ऐसे में अभियान फेल होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर से प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर से कहा है कि जो शिक्षक बीएलओ की ड्यूटी नहीं उनपर विभागीय कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से अध्यापकों की ड्यूटी बतौर बीएलओ लगाने पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद शिक्षकों की ड्यूटी बतौर बीएलओ लगाने का सिलसिला जारी है।
400 शिक्षक देते हैं ड्यूटी
जिले में करीब 400 जेबीटी शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी बतौर बीएलअो लगाई जाती है। उक्त आदेश के चलते शिक्षकों ने ड्यूटी देने से साफ इंकार किया है जबकि प्रशासन मान नहीं रहा। प्रशासन का तर्क है शिक्षकों का विकल्प नहीं मिला है, इसलिए उनसे ही काम कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर शिक्षक संघ ने उक्त अभियान मं ड्यूटी देने को लेकर पूरी तैयारी कर रखी है। संपर्क अभियान चलाकर ड्यूटी देने को कहा गया है। देखना है कि अभियान को किस तरह से पूरा किया जाता है और ड्यूटी देने वाले शिक्षकों पर प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करता है।
शिक्षक ड्यूटी नहीं देंगे: संघ
" शिक्षा विभाग की ओर से पिछले दिनो आदेश जारी हुए थे कि शिक्षकों की ड्यूटी बताैर बीएलओ लगाया जाए। इसके बावजूद प्रशासन ड्यूटी लगा रहा है। यह एक तरह से तानाशाही है। संघ ने निर्णय लिया है कि कोई भी जेबीटी शिक्षक रविवार के अभियान में ड्यूटी नहीं देगा। शिक्षकों से बात हो गई है। बात रही हम पर कार्रवाई की तो प्रशासन कार्रवाई करेगा तो हम भी कानूनी लड़ाई लड़ना जानते हैं।"-- विकास टूटेजा, प्रधान, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ।
ड्यूटी देने पर कार्रवाई होगी
"शिक्षाविभाग को शिक्षकों की ड्यूटी बतौर बीएलओ लगाने को कहा गया है। उन्होंने सहमति भी दी है। शिक्षकों के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। जब विकल्प मिल जाएगा तो उन्हें इस ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाएगा। वैसे हमारे पास इस तरह के कोई आदेश नहीं आए हैं। जो शिक्षक रविवार को ड्यूटी से गैर हाजिर रहेगा, उनके खिलाफ कानूनी, विभागीय कार्रवाई की जाएगी। आदेश की पालना उन्हें करनी पड़ेगी।''-- संतलाल पचार, एसडीएम, फतेहाबाद।
6 अप्रैल को जारी हुआ पत्र
शिक्षा विभाग के महानिदेशक की ओर से हाल ही में बीती 6 अप्रैल को ही एक पत्र जारी कर अध्यापकों की ड्यूटी बतौर बीएलओ लगाने पर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश दिए थे। इसी पत्र के आधार पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की ओर से 8 अप्रैल को जिले के सभी एसडीएम एवं निर्वाचन पंजीयन अधिकारियों को पत्र जारी किया गया। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी सूरत में अब अध्यापकों को बीएलओ लगाए जाए। उन्हें वोटर कार्ड आदि बनाने के काम से दूर रखा जाए। इसे लेकर कुछ अध्यापकों ने सीएम विंडो पर शिकायत की थी। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए विभाग के महानिदेशक ने उक्त आदेश जारी किए। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से शिक्षकों की ड्यूटी बतौर बीएलओ लगाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है।
2013 में आदेश हुए थे
बीएलओ की ड्यूटी को लेकर अध्यापकों ने कई बार विरोध किया। इसे लेकर सितंबर 2013 में शिक्षा विभाग के वित्तायुक्त ने आदेश भी जारी कर दिए थे कि कक्षा एक से 8 के अध्यापकों को बीएलओ लगाया। उसके बाद भी निर्वाचन विभाग की ओर से बीएलओ के लिए सबसे पहले अध्यापकों की सूची जारी करता है। बाद में भी इस तरह के आदेश जारी होते रहे हैं। अब दोबारा से ड्यूटी लगने से शिक्षकों में रोष था। कई जगह शिकायतें की गई। जिसके चलते अब शिक्षा विभाग ने सीएम विंडो पर भी शिकायत देकर ड्यूटी लगाने की गुहार की थी। db
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