चंडीगढ़ : सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने आरोप लगाया कि मौजूदा भाजपा सरकार उनकी नीतिगत मांगों और चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदों को लटकाकर रखना चाहती है। जबकि संघ इनका समाधान चाहता है।
हालात ये हैं कि 10 दिसंबर 2015 को सीएम मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मीटिंग की एक महीना से ज्यादा समय बीतने के बाद भी मिनिट्स तक जारी नहीं हुई हैं। ऐसे राज्य कर्मचारी फिर से आंदोलन करने को मजबूर है। इस कड़ी में 6 फरवरी से 14 फरवरी तक पहले सभी 90 विधायकों के आवास पर प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद बजट सत्र में विधानसभा कूच करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने कहा कि 25 नवंबर को करनाल में चेतावनी रैली के बाद सरकार ने बातचीत के प्रति सकारात्मक रुख दिखाते हुए उन्हें चंडीगढ़ बातचीत के लिए बुलाया था। इसके बाद फिर चुप्पी साध ली। अब तय कार्यक्रम के अनुसार 8 से 20 फरवरी तक सरकार की वायदा खिलाफी के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ पंजाब के समान वेतनमान, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, न्यूनतम वेतन 15 हजार रुपए करने, आउटसोर्सिंग और ठेका प्रथा बंद करने समेत कई मांगों का समाधान चाहता है। db
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