शिक्षकों की गोपनीय रिपोर्ट होगी ऑनलाइन

** शिक्षकों का पिछले दस सालों का बॉयोडाटा होगा ऑनलाइन

फतेहाबाद: सरकार विभागों का ऑनलाइन करने में जुटी है। आधार कार्ड हो या बॉयोमेट्रिक हाजिरी, सब अधिकारियों की देखरेख में होगा ताकि कोई लापरवाही न बरत सके और तमाम जानकारी विभागों से लेने की बजाय अधिकारियों को ऑनलाइन ही मिल जाए। सरकार की इस नीति पर चलते हुए शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की गोपनीय रिपोर्ट भी ऑनलाइन करने जा रहा है ताकि अधिकारियों को शिक्षकों संबधित बीते वर्ष का डाटा जिला कार्यालय से न लेना पड़े। शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर के जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों की पिछले दस साल की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट विभाग को भेजने के आदेश दिये हैं। इस रिपोर्ट को विभाग आनलाइन करेगा। आनलाइन करने के बाद शिक्षकों का बॉयोडाटा अधिकारी कहीं भी बैठे देख सकते हैं। विभाग के आदेशों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों ने खंड शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर दिये हैं।

गोपनीय रिपोर्ट में नहीं होनी चाहिए कोई कमी 

विभाग के आदेशानुसार शिक्षक की गोपनीय रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले हस्ताक्षर से लेकर अंतिम हस्ताक्षर तक सब ठीक होने चाहिए। शिक्षक वर्ग संबधित दिये गये नियमानुसार हस्ताक्षर जरूरी है। शिक्षक है तो स्कूल मुखिया व इसके बाद बीईईओ के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अगर बीईईओ कार्यालय में क्लर्क है तो बीईईओ के बाद जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए विभाग द्वारा फार्म भी जारी किया गया है।विभाग के आदेशानुसार खंड शिक्षा अधिकारियों से शिक्षकों की पिछले दस साल की गोपनीय रिपोर्ट मांगी गई है। विभाग इस शिक्षक की रिपोर्ट को आनलाइन करने जा रहा है। अगर अधिकारी को किसी भी शिक्षक की गोपनीय रिपोर्ट देखनी होगी तो वह आनलाइन कही भी बैठे आसानी से देख सकते हैं।

क्या है वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

शिक्षा विभाग हर साल जिला कार्यालय अधिकारी से शिक्षकों की गोपनीय वार्षिक रिपोर्ट मांगता है। इस रिपोर्ट में शिक्षक की कार्यप्रणाली, स्कूल संबधित जानकारी की व अन्य गोपनीय रिपोर्ट होती हैं। यह खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा तैयार कर उच्च अधिकारी को भेजी जाती है। यह रिपोर्ट शिक्षक की वेतन वृद्धि, पदोन्नत करने व अन्य कई कार्यो में विभाग को इसकी जरूरत पड़ती है। पहले शिक्षक की यह गोपनीय रिपोर्ट हर साल विभाग को बनाकर भेजी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब विभाग यह रिपोर्ट आनलाइन भेजेगा।                                              dj