अब शिक्षण संस्थाओं की मैनेजमेंट भी हो पढ़ी लिखी

** हरियाणा सोसायटी पंजीकरण एक्ट में बदलाव की उठने लगी मांग, बोले 

रोहतक : पढ़ी-लिखी पंचायतों की तर्ज पर अब प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं की मैनेजमेंट कॉलेजियम भी पढ़े-लिखे ही बनाए जाने के मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। इसके लिए गुरुवार को गठित एक हरियाणा संस्था के बैनर तले दिल्ली रोड स्थित एक निजी होटल में बैठक की गई। इसके तहत सरकार से मांग की गई कि कॉलेजियम के सदस्य की न्यूनतम योग्यता कम से कम 10वीं कक्षा पास होनी चाहिए, ताकि यह सदस्य संस्था की बेहतरी के लिए अच्छा कार्य कर सके। 

बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से सरकार द्वारा पंचायती राज एक्ट में शिक्षा संबंधी किए गए संशोधन किया गया है, वह अच्छा कदम है। इसमें सरपंच के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास रखी गई है। इस एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगाई है।  

ये दिए गए तर्क 

एक हरियाणा संस्था के बैनर के तहत एडवोकेट शिवराज मलिक ने बताया कि पूरे हरियाणा में विभिन्न समुदायों के शिक्षण संस्थान हैं जो सरकार द्वारा भी मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से ज्यादातर संस्थानों में सभी समुदायों के बच्चों को उच्च शिक्षा दी जाती है। इन शिक्षण संस्थानों में तकरीबन हर तीन साल में चुनाव के माध्यम से कॉलेजियम मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। इसके लिए अभी तक शिक्षा की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। 

डॉ. संजय जाखड़ सुमित वशिष्ठ ने कहा कि इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में जो भी पंद्रह सदस्यीय मैनेजमेंट कमेटी बनती है, जिसके तहत प्रधान, उपप्रधान, सचिव, कोषाध्यक्ष 11 कार्यकारिणी सदस्य होते हैं। ये सभी सदस्य स्नातक होने चाहिएं, क्योंकि इन संस्थानों में दिन-प्रतिदिन इन मैनेजमेंट कमेटी को प्रोफेसर, डायरेक्टर्स उच्च शिक्षित स्टॉफ से काम लेना पड़ता है। अगर किसी भी संस्था में कोई नई मान्यता भी लानी है तो भी सारा कार्य मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से होता है। 

अगर इस मैनेजमेंट कमेटी में ही कम पढ़े-लिखे सदस्य होंगे तो वे संस्था की बेहतरी के लिए कैसे कार्य कर पाएंगे। 

सीएम से करेंगे मांग 

महिला निर्मला ने कहा कि इस संबंध में उन्होंने चिट्‌ठी भेजकर मुख्यमंत्री सोसायटी के मंत्री से मिलने का समय मांगा है और इस बारे में वे जल्द ही एक हरियाणा संस्था के सभी सदस्य मिलकर सीएम विंडो पर भी प्रार्थना पत्र डालेंगे, जोकि सभी तकरीबन सभी एजुकेशन सोसायटियों के चुनाव आने वाले समय में होने वाले हैं और इस संबंध में सरकार से अनुरोध है कि कोई उचित कदम उठाए, ताकि सभी शिक्षण संस्थाओं का उद्धार हो सके।                                                 db