अब 1259 जेबीटी टीचर होंगे स्कूलों में अतिथि

** अनुबंध आधार पर रखे जाएंगे लोअर मेरिट से बाहर हुए शिक्षक

चंडीगढ़ : संयुक्त मेरिट लिस्ट के कारण नौकरी से बाहर हुए जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड) शिक्षकों को अब अतिथि अध्यापकों की तरह अनुबंध पर रखने की तैयारी है। मौलिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों ने लोअर मेरिट के जेबीटी का विस्तृत ब्योरा और आवेदन पत्र में मांगे गए स्टेशनों की जानकारी शिक्षा विभाग को भेज दी है। जल्द ही इन्हें अनुबंध के आधार पर पसंदीदा स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। 

लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मई के अंत में इन शिक्षकों को नौकरी मिली थी, लेकिन कुछ दिन बाद ही हाई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2011 और 2013 की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनने से 1259 जेबीटी लोअर मेरिट में आ गए। इस कारण हरियाणा से 1017 और मेवात कैडर के 242 जेबीटी शिक्षक को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। तभी से ये शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए धरना-प्रदर्शन करते आ रहे हैं। 

अब एक फिर पात्र शिक्षक संघ के बैनर तले 11 शिक्षक दो दिन से पंचकूला स्थित शिक्षा सदन पर आमरण पर बैठे हैं। इस पर सरकार के संज्ञान लेने के बाद मौलिक शिक्षा निदेशालय ने मंगलवार को सभी डीईईओ को पत्र जारी कर एक दिन के भीतर लोअर मेरिट के सभी शिक्षकों द्वारा आवेदन पत्र में भरे गए पसंदीदा स्कूलों की सूची तलब कर ली। बुधवार दोपहर तक ज्यादातर जिलों से इन शिक्षकों की डिटेल शिक्षा निदेशालय पहुंच चुकी थी। जल्द ही सभी अध्यापकों को अनुबंध आधार पर नियुक्ति देकर स्कूलों में भेज दिया जाएगा।

पहल सराहनीय : राजेंद्र शर्मा

पात्र अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अदालत का फैसला आने तक अगर लोअर मेरिट के सभी शिक्षकों को अनुबंध आधार पर रखा जाता है, तो यह हमें स्वीकार होगा। हमें सरकार और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हमारे साथ इंसाफ जरूर होगा।

हाईकोर्ट में चल रहा केस : 

 12 हजार 731 जेबीटी शिक्षकों की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनने के बाद हटाए गए शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। 7 दिसंबर को मामले में बहस होगी। सरकार चाहती है कि इन शिक्षकों को पक्की नौकरी मिले। चूंकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, इसलिए उसके हाथ बंधे हैं। ऐसे में बीच का रास्ता निकालते हुए लोअर मेरिट के सभी शिक्षकों को कांट्रेक्ट आधार पर नियुक्ति देने की योजना बनाई गई है।