चंडीगढ़ : 12 हजार 731 जेबीटी शिक्षकों की संयुक्त मेरिट लिस्ट बनने के
बाद हटाए गए शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा
हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। 7 दिसंबर को मामले में बहस होगी। सरकार
चाहती है कि इन शिक्षकों को पक्की नौकरी मिले। चूंकि मामला हाईकोर्ट में चल
रहा है, इसलिए उसके हाथ बंधे हैं।
ऐसे में बीच का रास्ता निकालते हुए
लोअर मेरिट के सभी शिक्षकों को कांट्रेक्ट आधार पर नियुक्ति देने की योजना
बनाई गई है। अदालत का फैसला हक में
आया तो बाद में सभी को पक्का कर
दिया जाएगा।
पहल सराहनीय : राजेंद्र शर्मा
पात्र अध्यापक संघ के प्रदेश
अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने सरकार की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा
कि अदालत का फैसला आने तक अगर लोअर मेरिट के सभी शिक्षकों को अनुबंध आधार
पर रखा जाता है, तो यह हमें स्वीकार होगा। हमें सरकार और न्यायपालिका पर
पूरा भरोसा है। हमारे साथ इंसाफ जरूर होगा।
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