चंडीगढ़ : दो जमा पांच मुद्दे जन आंदोलन के संयोजक सतबीर हुड्डा ने कहा कि सरकार ने 19 जून 2013 को जिस नोटिफिकेशन से धारा 134 ए के तहत गरीब तबके के बच्चों का निजी स्कूल में दाखिले में आरक्षण के कोटे को 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया, अब वह नोटिफिकेशन खत्म हो गया। क्योंकि सरकार ने इसे मंत्रीमंडल में पेश ही नहीं किया। जबकि सरकार ने इस बाबत पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में इस संबंध में एक शपथ पत्र दिया था। इसके बाद भी सरकार ने जब इस नोटिफिकेशन को मंत्रीमंडल में नहीं रखा तो अब गरीब बच्चों को 25 प्रतिशत ही दाखिला दिया जाना चाहिए। अब शिक्षा विभाग को डाक से 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि सरकार नियम 134 ए के तहत आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण 25 प्रतिशत ही माने। यदि सरकार ने कोई आनाकानी की तो हाईकोर्ट में अवमानना का केस डाला जाएगा। db
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