.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Saturday, 14 March 2015

पेपरों के बहिष्कार का फैसला 18 तक किया गया स्थगित

** 19 को प्रधान सचिव के कार्यालय का किया जाएगा घेराव
बराड़ा : हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ (संबंद्ध सर्वकर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) के राज्य सलाहकार कुलदीप चौहान और जिला सचिव अशोक कुमार सैनी ने गत रात्रि राज्य कार्यकारिणी की हुई आपात बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा बाल मनोविज्ञान के विरुद्ध कक्षा एक से लेकर कक्षा आठ तक की परीक्षा के गलत आयोजन करने पर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने इसके बहिष्कार का बिगुल बजा दिया था। हरियाणा के सभी खंड एवं जिला मुख्यालयों पर आक्रामक प्रदर्शन करते हुए प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, हरियाणा के नाम ज्ञापन दिए गये। 
गत रात्रि प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा, हरियाणा ने संघ के राज्य प्रधान वजीर सिंह से दूरभाष पर बातचीत कर इस पूरे मामले पर संघ के दृष्टिकोण को सही मानते हुए बातचीत का न्योता दिया, जिस पर संघ की राज्य कोर कमेटी ने अपने आपात बैठक कर पेपरों के बहिष्कार के फैसले को 18 मार्च तक स्थगित करने का फैसला लिया और तय किया की अगर 18 मार्च तक संघ के दृष्टिकोण मुताबिक फैसला नहीं हुआ तो फिर 19 मार्च को संघ मास डेपुटेशन के साथ प्रधान सचिव के कार्यालय का घेराव करेगा। जि़ला सचिव अशोक सैनी ने आगे बताया की प्रधान सचिव से बोर्ड की परीक्षा ड्यूटी में लगे ओब्ज्र्वर्स को उचित मानदेय देने तथा खंड कार्यालयों से कक्षा पहली से आठवीं के प्रश्न पत्र लेने वालों को भी टीएडीए देने बारे भी फैसला लिया जायेगा। राज्य सलाहकार कुलदीप चौहान ने बताया की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षा प्रणाली व मूल्यांकन प्रणाली पर शिक्षा अधिकार कानून, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा की गुणवत्ता के मध्य नजर प्रधान सचिव से बातचीत होगी। 
अनुबंधित अध्यापकों की सेवाएं शीघ्र नियमित करने, कंप्यूटर अध्यापकों तथा लैब सहायकों को विभाग में समायोजित करने, गैर शैक्षणिक कार्यो से अध्यापकों की ड्यूटी हटाने और सभी प्रकार की पदोन्नति सूचियां जारी करवाने पर बातचीत कर ठोस फैसले लेने के लिए विभागीय अधिकारीयों को बाध्य किया जायेगा।                                                       dj130315

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.