** सेकेंडरी शिक्षा निदेशक ने कहा था कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर संतुष्ट कर दो, मैं सीएम को संतुष्ट कर दूंगा।
** दो दिन बैठक के बाद भी निदेशक संतुष्ट नहीं, 15 जून की बैठक पर टिकीं निगाहें
चंडीगढ़ : रेगुलर होने की लड़ाई लड़ रहे सूबे के 16000 गेस्ट टीचर्स सेकेंडरी शिक्षा निदेशक एमएल कौशिक को रेगुलाइजेशन पालिसी पर संतुष्ट नहीं कर पाए। गेस्ट टीचर्स दो दिन तक पंचकूला, चंडीगढ़ में बैठकें करते रहे, मगर निदेशक की संतुष्टि न होने से टीचर्स को रेगुलर करने की मांग को धक्का लगा है।
अब टीचर्स की आंखें 15 जून को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में कानूनविदों की होने वाली बैठक पर टिक गई हैं। मुख्यमंत्री के साथ पिछले दिनों हुई बैठक में निदेशक ने गेस्ट टीचर्स से कहा था कि रेगुलराइजेशन पालिसी पर मुझे संतुष्ट कर दो तो मैं सीएम को संतुष्ट कर दूंगा। गेस्ट टीचर्स के प्रतिनिधि राजेंद्र शास्त्री, शशि भूषण, सुखविंदर सिंह और अन्य ने निदेशक एमएल कौशिक को हरियाणा सरकार की दो रेगुलराइजेशन पालिसी और अन्य राज्यों की रेगुलराइजेशन पालिसी के बारे में चर्चा की थी। गेस्ट टीचर्स की दलील थी कि पिछली सरकार के समय जून में जारी तीन साल की सेवा पूरी कर चुके कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने की पालिसी के तहत वे रेगुलर हो सकते हैं। पिछली सरकार के समय में ही एक अन्य पालिसी 10 साल की सेवा पूरी कर चुके कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने की बनाई थी। गेस्ट टीचर्स इस पालिसी में भी आते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों की भी पॉलिसी के बारे में भी चर्चा की। मगर कौशिक ने पूछा कि हाईकोर्ट में अवमानना का केस लंबित होते वह कैसे रेगुलर किए जा सकते हैं। अदालत निर्देश दे तो बात अलग है।
गेस्ट टीचर्स ने निदेशक से बातचीत करने के बाद एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से मिलकर मांग की कि हाईकोर्ट में 23 जुलाई को रेगुलर करने के मामले में सुनवाई में सरकार गेस्ट टीचर्स के बारे में सकारात्मक रुख अपनाए।
दोनों पॉलिसी से रेगुलर होने के योग्य:
"हमने सारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी के बारे में निदेशक एमएल कौशिक से चर्चा की है। अगर वे संतुष्ट नहीं हैं तो हमारे पास आंदोलन के अलावा दूसरा चारा नहीं है। हम तीन साल और दस साल की दोनों पॉलिसी के तहत रेगुलर होने के योग्य हैं।"-- राजेंद्र शास्त्री, अध्यक्ष, हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ
हाईकोर्ट से भी किया रेगुलर करने का आग्रह
गेस्ट टीचर्स ने हाईकोर्ट में नई याचिका दायर कर तीन साल की रेगुलर करने वाली पालिसी को आधार बनाकर आग्रह किया है कि उन्हें इस पालिसी के तहत रेगुलर किया जाए। जस्टिस अमित रावल की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि जिस पालिसी के तहत गेस्ट टीचर्स रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं, उस रेगुलराइजेशन पालिसी को पहले ही हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है और उस पर 23 जुलाई को सुनवाई होगी। इसलिए गेस्ट टीचर्स की यह याचिका भी एक्टिंग चीफ जस्टिस से आदेश लेकर उसी याचिका के साथ डबल बेंच में सुनी जाए। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। hb
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