सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने को नहीं बनी कमेटी

चंडीगढ़ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से हरियाणा के कर्मचारियों को मात्र दो हजार रुपये मासिक की बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। सरकार इसे सात हजार रुपये मासिक की बढ़ोतरी के रूप में पेश कर रही है। यानि 11 हजार रुपये का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये हो जाएगा। 

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन केंद्र के 5200ग्रेड पे व पे बैंड 1800 के स्थान पर राज्य में 4440 ग्रेड-पे व पे-बैंड 1300 है। अगर दो हजार दी गई अंतरिम राहत काट ली गई तो उसका वेतन पहले से कम हो जाएगा। इन सिफारिशों को लागू करने के लिए भी अभी तक कमेटी नहीं बन पाई है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के महासचिव सुभाष लांबा का कहना है कि सरकार ने छठे वेतन आयोग की विसंतियां दूर नहीं की और न ही पंजाब के समान वेतन देने के अपने वादे को पूरा किया है। इनका समाधान करने के बाद ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए। 

संघ के महासचिव लांबा व उप महासचिव जीवन सिंह ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार ने केंद्रीय वेतनमान लागू करने को राज्य स्तरीय कमेटी भी नहीं बनाई है। इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठने लाजिमी है।                                                                 dj