छठीं और नौवीं कक्षा में 1 लाख 5 हजार 334 छात्रों ने अब तक नहीं लिया एडमिशन

** सरकारी स्कूलों में ड्रॉप आउट नहीं हो रहा कम

** नियम 134ए : 55 फीसदी अंकों की शर्त में ढील नहीं देगा विभाग राजधानी हरियाणा : सरकारीस्कूलों में ड्राॅप आउट बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग ने पूरी ताकत लगा रखी है। इसके बाद अभी तक छठीं और नौंवी कक्षा में 1 लाख 5 हजार 334 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। माना जा रहा है कि यह बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं। ये छात्र पांचवीं और आठवीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। अब दाखिला लेने क्यों नहीं आए। अधिकारी इसे लेकर परेशान हैं। सोमवार को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास ने डीईओ की बैठक में कहा कि इन बच्चों को दाखिला दिलवाना है। इसके लिए पंचायत का सहयोग लिया जाए।  मेवात-पलवल में सबसे ज्यादा ड्रापआउट :  पांचवीं कक्षा में मेवात के 9163, पलवल 5903, फरीदाबाद 4697, गुड़गांव 4037, करनाल 4128 छात्र ऐसे हंै, जिन्होंने पांचवीं पास करने के बाद छठीं कक्षा में प्रवेश ही नहीं लिया। आठवीं से नौंवी कक्षा में मेवात के 7741, पलवल के 4597 छात्रों ने प्रवेश नहीं लिया। या तो वे स्कूल छोड़ चुके हैं, या फिर किन्हीं और कारणों से शिक्षा से वंचित हो गए हंै। इन्हें सरकारी स्कूल तक पहुंचाने के आदेश दिए।  निजी सकूलों से सख्ती से निपटेंगे : शर्मा  इधर,शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने चेतावनी दी निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि नियम 134ए के तहत दाखिला देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द हो सकती है। निजी स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी।  नियम 134ए : 55 फीसदी अंकों की शर्त में ढील नहीं देगा विभाग शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि धारा 134 के तहत निजी स्कूल में दाखिले के लिए ली परीक्षा में 55 फीसदी अंकों की शर्त वापस नहीं होगी। सरकार ने विभाग से इस बारे में राय मांगी थी, लेकिन सीनियर अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि इसमें छूट नहीं दी जानी चाहिए। छूट से शिक्षा स्तर पर असर पड़ सकता है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि बच्चों पास तैयारी करने का पूरा समय था। इधर, 2+5 जन आंदोलन के संयोजक सत्यबीर सिंह हुड्‌डा ने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसपर 27 अप्रैल को निश्चित हुई है। सोमवार को इस शर्त के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया गया।