अब 9वीं और 10वीं में एक बार ही होगी परीक्षा, छठी से 8वीं तक दो बार टेस्ट

** 6वीं से 9वीं और साथ ही 10वीं तक की कक्षाओं के असेसमेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव, 2017-18 सत्र से ही होगा लागू ** एक जैसा ही होगा सीबीएसई स्कूलों का रिपोर्ट कार्ड, सभी स्कूलों को जारी किया प्रोफार्मा

रोहतक : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 6वीं से 9वीं और साथ ही 10वीं तक की कक्षाओं के असेसमेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव किया है। 6वीं से 8वीं कक्षा तक दो बार और 9वीं 10वीं कक्षा में सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों को साल में एक बार ही परीक्षा आयोजित करानी होगी। बदलाव के तहत इनका नाम टर्म-1 और टर्म-2 नाम दिया गया है। इस आधार पर सभी स्कूल रिपोर्ट कार्ड भी एक जैसे ही जारी करेंगे। 9वीं के लिए परीक्षा व्यवस्था रिपोर्ट कार्ड 10वीं जैसे रहेंगे।  यह व्यवस्था नए सत्र 2017-18 से ही लागू होगी। नई व्यवस्था का प्रोफार्मा स्कूलों को जारी कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड के पदाधिकारियों के अनुसार कार्रवाई का मकसद शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारना है।  100 अंकों का होगा प्रश्नपत्र  पहलेटर्म की परीक्षा 100 अंक की होगी। 20 अंक व्यवहार और शैक्षणिक गतिविधि के लिखित परीक्षा के 80 अंक। 20 अंक लिखित परीक्षा से पहले ही तय कर लिए जाएंगे। इनमें से 10 अंक पीरियोडिकल टेस्ट के रहेंगे। स्कूल द्वारा पीरियोडिकल टेस्ट की घोषणा तक कवर सिलेबस इसमें शामिल किया जाएगा। बाकी के 10 अंक दो जगह बंटेंगे। 5 नोटबुक सबमिट करने के और 5 अंक छात्र की समझ के। 20 अंक 80 अंकों की परीक्षा के साथ जोड़े जाएंगे। दूसरे टर्म की परीक्षा भी 100 अंक की ही रहेगी। इसमें भी 20 अंक छात्र की शैक्षणिक गतिविधि 80 लिखित परीक्षा के होंगे।  ऑनलाइन भी डालना होगा रिपोर्ट कार्ड  एसेसमेंटएग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव के बाद सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों को रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन भी डालने की अनिवार्यता दी गई है। छठी के दूसरे टर्म के अंतिम चरण में पहली टर्म का 10 फीसदी सिलेबस, 7वीं कक्षा के दूसरे टर्म की परीक्षा में पहले टर्म का 20 प्रतिशत सिलेबस, 8वीं के दूसरे टर्म के पेपरों में 30 प्रतिशत सिलेबस आएगा।  इसी सत्र से एसेसमेंट एग्जामिनेश सिस्टम में बदलाव  "नए सत्र से एसेसमेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में बदलाव किया जा रहा है। पुराने फार्मेट पर ही सीबीएसई की परीक्षाएं कराने की गाइडलाइंस मिली है। इस गाइडलाइंस से स्कूल स्टाफ और बच्चों को अवगत करवा दिया गया है। यह फैसला सराहनीय है।"-- हेक्टर रविंद्र, प्रिंसिपल, दिल्ली पब्लिक स्कूल