कम्प्यूटर शिक्षक घोटाला : शिक्षा मंत्री के आदेश दरकिनार

** सात नहीं दो माह का वेतन देकर सिक्योरिटी लेने पर अड़ी कंपनी

रेवाड़ी : सात महीने की बकाया तनख्वाह में से कंप्यूटर शिक्षकों को आखिरकार दो माह की तनख्वाह दे दी गई है। शिक्षकों को दी गई तनख्वाह में भी भारी धांधली है। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कंपनी अब भी लगातार इन शिक्षकों पर सिक्योरिटी राशि लेने के लिए दबाव बना रही है। 

कंपनी को सिक्योरिटी लेने का अधिकार नहीं 

प्रदेश में अनुबंध पर लगाए गए 2,622 शिक्षकों के साथ नौकरी पर लगाने के साथ ही लगातार संबंधित कंपनी धोखाधड़ी कर रही है। इन शिक्षकों से कंपनी ने 8 हजार से लेकर 24 हजार रुपए तक सिक्योरिटी राशि के तौर पर वसूले। रुपए वसूलने के बावजूद भी शिक्षकों को अगस्त माह से लेकर फरवरी तक छह माह का वेतन नहीं दिया गया। शिक्षकों ने जब एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी जुटाई तो उन्हें मालूम चला कि उनसे ली गई सिक्योरिटी राशि पूरी तरह से अवैध है। निदेशक सेकेंडरी शिक्षा विभाग ने खुद जानकारी दी कि संबंधित कंपनी को सिक्योरिटी लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया। 

यह मामला विधानसभा तक गूंजा। मामला इस हद तक बढ़ा कि खुद शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने बयान जारी किया कि कंप्यूटर शिक्षकों को शीघ्र ही वेतन दिया जाएगा और अवैध तरीके से वसूली गई सिक्योरिटी राशि को वापस कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के आदेश के बावजूद भी संबंधित कंपनी लगातार धांधली कर रही है। कंपनी ने अब कंप्यूटर शिक्षकों को तनख्वाह का लॉलीपॉप दिया है। तनख्वाह छह महीने की नहीं बल्कि महज दो माह की दी गई है। कंप्यूटर शिक्षकों को दी गई इस तनख्वाह में भी कंपनी ने भारी धांधली की है। शिक्षा विभाग कंपनी को प्रति शिक्षक 14,403 रुपए का भुगतान कर रहा है और कंपनी ने शिक्षकों को 12, 500 रुपए की तनख्वाह पर रखा था। अब जब शिक्षकों की महीने भर की तनख्वाह आई है तो महज 10, 864 रुपए है। शिक्षकों को यह तक नहीं बताया जा रहा कि उनकी तनख्वाह किस मद में काटी गई है। 

शिक्षकों का चार माह का वेतन अब भी बकाया 

आदेशों पर कंपनी हावी त्न शिक्षा मंत्री भले ही विधानसभा में यह आश्वासन दे चुकी है कि कंप्यूटर शिक्षकों से अवैध तरीके से वसूली गई राशि को वापस लौटा दिया जाएगा लेकिन संबंधित कंपनी अब भी कंप्यूटर शिक्षकों पर सिक्योरिटी राशि के लिए दबाव बना रही है। कंपनी के जिला स्तर पर बैठे को ऑर्डिनेटर शिक्षकों को बुलाकर उनकी बकाया सिक्योरिटी राशि जमा कराने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसे में शिक्षक भी हैरान हैं कि कंपनी बड़ी है या शिक्षामंत्री का आदेश। 

अवैध सिक्योरिटी नहीं चुकाएंगे : प्रधान 

कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य प्रधान संदीप कुमार का कहना है कि वे लोग अवैध तरीके से ली जाने वाली सिक्योरिटी राशि को नहीं चुकाएंगे। 

कंपनी नियमों पर करेंगे काम : को-ऑर्डिनेटर 

कंप्यूटर शिक्षकों पर सिक्योरिटी राशि के लिए दबाव बना रहे कंपनी के कार्डिनेटर राजकुमार यादव से बात की गई तो वे अपनी बातों से ही पलट गए। यादव ने कहा कि कंपनी के आदेश पर ही सिक्योरिटी राशि का फैसला लिया जाएगा। कंपनी से इस संबंध में कोई आदेश आया है यह पूछे जाने पर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।                                         db