सर्व कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संत कुमार ने कहा कि सरकार तालमेल कमेटी की मांगों को नहीं मानकर कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने डेली वेजिज, अनुबंध आधार पर लगे अकुशल कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 8100 रुपये प्रतिमाह देने, ईपीएफ व ईएसआई सरकार द्वारा वहन करने, प्रतिवर्ष कुशल व अकुशल कर्मचारियों को 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की 3 वर्ष की पालिसी, तकनीकी ग्रेड का अध्यादेश वापस लेने, मिनिस्टीरियल स्टाफ , पुलिस, कानूनगो, पटवारी, वन कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान, हड़ताल के दौरान कर्मचारियों पर बने पुलिस केस, विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई आदेश और अन्य उत्पीड़न की कार्रवाई वापस लेने, 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन मे जमा करने, रोडवेज के 3519 प्राइवेट रूट परमिट रद्द करने, विश्वविद्यालयों को स्वायत्ता प्रदान करने, 3600 का ग्रेड पे पुन: बहाल करने, पुरानी स्टाफ रेशो लागू करने की मंागों को पूरा करने का सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन इनको पूरा न करने से कर्मचारियों में रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी का जवाब देने के लिए लोकसभा चुनाव के बाद निर्णायक आंदोलन किया जाएगा। aukkr
.

Breaking News
News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.