पानीपत / भिवानी : शिक्षामंत्री रामबिलास शर्मा के भिवानी में दिए एक बयान से आंदोलनरत गेस्ट टीचरों को राहत की आस जगी है। उन्होंने कहा कि 20 हजार लोगों की नौकरियां बचाने के लिए सरकार को अदालत की अवमानना करनी पड़ रही है। शर्मा गेस्ट टीचरों के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। हालांकि उन्होंने इस स्थिति के लिए पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि 20 हजार बेरोजगारों के साथ धाेखाकर उन्हें नौकरी दी थी।
शिक्षामंत्री का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि गेस्ट टीचरों पर सरकार हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी। हाईकोर्ट ने सरकार को 4,073 सरप्लस गेस्ट टीचरों (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) के मामले का निपटारा करने के लिए 29 जून तक का समय दिया है। 6 जुलाई को सरकार को इस संबंध में हाईकोर्ट को स्थिति बतानी है। शर्मा ने कहा कि अदालत ने सरकार को टाइम बाउंड किया है, इस वजह से गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के लिए रात-दिन मंथन करना पड़ रहा है। शर्मा पहले भी कह चुके हैं कि गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के अपने वादे को वो हर कीमत पर निभाएंगे। प्रदेश में करीब 15 हजार गेस्ट टीचर हैं।
प्रमोशन के फॉर्मूले से एडजस्ट कर सकती है सरकार
प्रदेश सरकार गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के लिए लंबे अरसे से लटकी प्रमोशन के आवेदन मांग चुकी है। शिक्षा विभाग ने 7,700 पदों पर टीजीटी को प्रमोशन देकर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनाने और 6000 पदों पर प्राइमरी टीचरों को प्रमोट करके टीजीटी बनाने के लिए आवेदन मांगें हैं। टीजीटी के रिक्त होने पदों पर सरकार गेस्ट टीचरों को एडजस्ट कर सकती है।
कंप्यूटर टीचरों को सीधी ना
करीब ढाई हजार कंप्यूटर टीचरों लैब सहायकों पर कुछ करने से शिक्षा मंत्री ने दो टूक कर दी है। उन्होंने कहा कि इनके बकाया वेतन के लिए 71 करोड़ की राशि 20 जून तक जारी कर दी जाएगी। लेकिन इनमें भर्ती में शामिल होना पड़ेगा और एडजस्टमेंट नहीं होगी।
असर : पात्र अध्यापकों की नाराजगी बढ़ना तय
गेस्ट टीचरों की नौकरी बचाने के संबंध में शिक्षा मंत्री के बयान के बाद पात्र अध्यापकों की नाराजगी बढ़ना तय है। प्रदेश में करीब एक लाख ऐसे पात्र अध्यापक हैं जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं। 9,455 जेबीटी चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों जिलों में रोष प्रदर्शन चल रहे हैं। 21 जून से पंचकूला में शिक्षा सदन के बाहर आमरण अनशन करने की चेतावनी दी जा चुकी है। db
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