शिक्षकों को झटका भी और खुशी भी

** लिखित परीक्षा देने के निर्देश के बाद कंप्यूटर टीचरों की बढ़ गई टेंशन 

सोनीपत : प्रदेश के शिक्षक इन दिनो चर्चा में हैं। क्योंकि कहीं उनकी नियुक्ति को लेकर टेंशन है तो कहीं प्रमोशन को लेकर विचार। इसलिए शिक्षकों के वर्ग में तनाव और खुशी दोनों ही देखी जा रहीं हैं। 

इन विषयों के शिक्षकों की होगी पदोन्नति 

शिक्षा विभाग द्वारा तय योजना के अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, अर्थ शास्त्र, अंग्रेजी, फाइन आर्ट, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, गणित, संगीत, शारीरिक शिक्षा, भौतिकी, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, पंजाबी, संस्कृत, समाज शास्त्र, उर्दू विषय के शिक्षक पदोन्नत होंगे। सोनीपत में एेसे करीब 650 शिक्षक है।

खुशी : शर्त के साथ होगा पद पर प्रमोशन

शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को प्राध्यापक पद पर प्रमोशन को लेकर अपनी कवायद शुरू कर दी है, लेकिन इसके साथ ही शर्त भी लगा दी है। विभागीय जानकारी के अनुसार तय तारीख पर नियमित होने वाले विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षकों की सूची मांगी है। पदोन्नति के लिए शिक्षकों का जून-जुलाई 2013 तक किसी मान्यता प्राप्त विवि से एमए होना अनिवार्य किया। एमए में कम से 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी बताया है। जो इस शर्त को पूरा करेंगे उन्हीं केसों पर प्रमोशन के लिए विचार किया जाएगा। प्रमोशन के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबंधित शिक्षक की वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक कर्मचारी की एसीआर की समरी शीट, कोर्ट केस के बारे में प्रमाण पत्र, किसी तरह की जांच शिकायत आदि होने संबंधी प्रमाण पत्र भी देना होगा। 

विरोध : आंदालेन करेंगे कंप्यूटर टीचर 

एक तो अनुबंध पर लगे उस पर भी फिर से लिखित परीक्षा देने के निर्देश के बाद कंप्यूटर टीचरों का दिल टूट गया है। शिक्षकों की इस मसले पर शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा के साथ हुई बातचीत फेल हाेने के बाद कंप्यूटर शिक्षक ने अनुबंध बढ़ाने और लिखित परीक्षा दोबारा नहीं लेने की मांग को लेकर आंदोलन करने का फैसला किया है। विदित है कि राज्य सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि सरकार अब शिक्षकों का अनुबंध नहीं बढ़ाएगी। नई भर्ती में भाग लेकर ही उनको दोबारा से मेरिट में आकर नियुक्ति मिल सकती है। हालांकि बकाया वेतन सिक्योरिटी राशि के लिए 71 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर संघ के अध्यक्ष बलराम धीमान ने कहा कि सरकार का फैसला सही नहीं है। वे अपनी बात को प्रदेश सरकार के एडवोकेट जनरल के सामने रखेंगे। फिर भी प्रदेश सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा।                                                           db