चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा में मेवात जिले के पिछड़ेपन का मुद्दा उठने के
बाद सरकार ने मेवात विकास बोर्ड की यहां हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए।
बोर्ड के माध्यम से संचालित जिले के 8 मेवात माडल स्कूलों का नियंत्रण
हरियाणा शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की
अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 27वीं बैठक में मेवात जिले में एक-एक राजकीय
शिक्षण महाविद्यालय तथा जिला मौलिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) खोलने
का भी निर्णय लिया गया। नल्हड़ मेडिकल कालेज के अलावा नूंह व पुन्हाना में
पैरामेडिकल संस्थान खोलने की संभावना तलाशने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए
हैं। बैठक में मेवात विकास बोर्ड के वर्ष 2016-17 के 31.50 करोड़ रुपये के
बजट को मंजूरी प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने मेवात जिले में तैनात
अध्यापकों को 10 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी
प्रदान की। उन्होंने हरियाणा परिवहन की बसों की व्यवस्था कराने के निर्देश
भी दिए।
मुख्यमंत्री ने कुरूक्षेत्र में स्थापित आयुष विश्वविद्यालय में
यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय भी स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि भारतीय
चिकित्सा की इस प्राचीन पद्धति का लाभ प्रदेश के लोगों को मिलता रहे।
मेवात में विश्वविद्यालय का प्रस्ताव खारिज पर स्कूल अपग्रेड होंगे :
मेवात विकास बोर्ड की बैठक में जिले में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव
सिरे नहीं चढ़ पाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय खोलने की बजाय
निचले स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को अपग्रेड किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री
ने कहा कि शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष के आरंभ में ही स्कूलों के
अपग्रेडेशन से जुड़े केस भेजने चाहिए ताकि वित्त विभाग अध्यापकों के
अतिरिक्त पद सृजित कर सके।
मेवात विकास बोर्ड की बैठक के खास फैसले
- आठ माडल स्कूलों का नियंत्रण अब शिक्षा विभाग के हाथों में
- राजकीय शिक्षण कालेज और मौलिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे
- नूंह व पुन्हाना में पैरामेडिकल संस्थान खोलने की संभावना बनी
- मेवात विकास बोर्ड के वर्ष 2016-17 के 31.50 करोड़ के बजट को मंजूरी
- कुरुक्षेत्र में स्थापित आयुष विश्वविद्यालय में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय खुलेगा
- मेवात में खुलेगा कौशल विकास विवि फरीदाबाद का केंद्र
- मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में प्रस्तावित कौशल विकास विश्वविद्यालय का केंद्र मेवात जिले में खोलने के निर्देश दिए।
- राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा निर्माणाधीन भवनों के कार्य को अधर में लटकाए रखने पर सीएम का कड़ा संज्ञान। निर्धारित समय अवधि में पूरा कराएं निर्माण। dj
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