.

.

Breaking News

News Update:

How To Create a Website

*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***

Thursday, 30 March 2017

शिक्षा मंत्री का नकल पर नकेल का दावा



** कहा, पिछली सरकारों में तो सारे रिकॉर्ड टूट गए थे, हमने लगाया अंकुश

** प्रदेश में अब तक 4318 नकलची पकड़े, 26 केंद्रों पर परीक्षा रद

चंडीगढ़ : हरियाणा के शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने जहां राज्य में नकल माफिया पर नकेल डालने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों की अपेक्षा भाजपा सरकार के कार्यकाल में नकल की प्रवृत्ति और मामलों में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूल संचालकों को हर हाल में गरीब मेधावी बच्चों को दस फीसद सीटों पर दाखिले देने के निर्देश दिए गए हैं। 
राज्यभर में आजकल बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। अधिकतर जिलों से नकल माफिया के सक्रिय रहने और नकल करते परीक्षार्थियों के पकड़े जाने के केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास से जब इस बारे में मीडिया ने बात की तो उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया। 
शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा के सत्ता संभालने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। गीता और नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। पिछली सरकारों में रोहतक में मेडिकल के पेपर तक लीक हो जाया करते थे, लेकिन हमारी सरकार ने ऐसे सभी माफिया का सफाया कर दिया है। प्रो. रामबिलास ने कहा कि हमने पलवल और कलानौर में नकल में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। पढ़ी लिखी पंचायतों का नकल रोकने में बेहद सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हम यह दावा नहीं कर रहे कि नकल पूरी तरह से रूक गई है, लेकिन इसमें पिछले सालों की अपेक्षा काफी कमी आई है और इसमें निरंतर सुधार हो रहा है। 
प्राइवेट स्कूलों द्वारा गरीब मेधावी बच्चों को दस प्रतिशत सीटों पर दाखिला नहीं दिए जाने से जुड़े सवाल पर प्रो. रामबिलास ने कहा कि सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्कूल शिक्षा नियमों की धारा 134-ए का अनुपालन करें। अधिकारियों ने स्कूल संचालकों से कहा है कि वे जल्द खाली सीटों का ब्योरा दें। प्रदेश सरकार और अधिकारी मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि अप्रैल से शुरू हो रहे शिक्षा सत्र में गरीब मेधावी बच्चों को 10 फीसद सीटों पर दाखिले मिलें।

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.