राजधानी हरियाणा : सरकारी शिक्षकों की
जिम्मेदारी तय करने के लिए अब सरकार सर्विस पॉलिसी में बदलाव करने जा रही
है। जिन शिक्षकों का रिजल्ट शून्य रहेगा, उन्हें उस साल का इंक्रीमेंट नहीं
मिलेगा। इस बार 160 स्कूलों का रिजल्ट 0 से 10 फीसदी रहा है। इस वजह से
विभाग की ओर से आठ सौ अध्यापकों से जवाब मांग गया है। विभाग के एडिशनल चीफ
सेक्रेटरी पीके दास ने बताया कि एक टीचर से यह उम्मीद तो की ही जा सकती है
कि वह रिजल्ट बेहतर लेकर आए। एसीएस ने मंगलवार को मिलने आए शिक्षकों के
प्रतिनिधि मंडल को भी यह जानकारी दी कि शिक्षा में सुधार करना शिक्षकों की
जिम्मेदारी है। सीनियर अधिकारी यह मानते हैं कि सरकारी स्कूलों के अध्यापक
पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जबकि निजी स्कूल के अध्यापक कम वेतन
में भी शत प्रतिशत रिजल्ट दे रहे हैं।
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News Update:
*** Supreme Court Dismissed SLP of 719 Guest Teachers of Haryana *** यूजीसी नहीं सीबीएसई आयोजित कराएगी नेट *** नौकरी या दाखिला, सत्यापित प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं *** डीडी पावर के लिए हाईकोर्ट पहुंचे मिडिल हेडमास्टर *** बच्चों को फेल न करने की पॉलिसी सही नहीं : शिक्षा मंत्री ***
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