केन्द्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 30 लाख पेंशन भोगियों के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर उसे मूल वेतन में शामिल करने का फैसला कर सकती है।सरकार उनके महंगाई भत्ता यानी डीए को बढ़ाकर उसे बेसिक पे यानी मूल वेतन में मिलाने जा रही है।
7वें वेतन आयोग के संदर्भ में यह कदम उठाया जा सकता है और कैबिनेट इस पर जल्दी ही फैसला कर सकती है। इससे 50 लाखकर्मचारियों और 30 लाख पेंशन भोगियों को वेतन आयोगद्वारा अंतरिम राहत देने का रास्ता खुल जाएगा।माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले यह घोषणा की जा सकती है जिससे आचार संहिता से बचा जा सके ।
सूत्रों के मुताबिक अगर डीए को बेसिक पे में मिला दिया जाता है तो कर्मचारियों के वेतन में 30 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हो जाएगी। पांचवें वेतन आयोग के समय पर 50 प्रतिशत डीए को बेसिक पे से मिला दिया गया था । केन्द्र सरकार अगले महीने डीए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने जा रही है।
नियमों के मुताबिक जब डीए 50 फीसदी से ऊपर हो जाता है तो उसे मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार अगले महीने डीए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। बढ़ी हुई दरें
एक जनवरी 2014 से लागू होगी।
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